पोखरा, ३२ असार। नेपालमा कांग्रेस र एमालेबीचको ‘महागठबन्धन’ ले एक वर्ष पूरा गरेको छ। यो गठबन्धनलाई कतिपयले ‘कर्डन सेनिटायर’ अर्थात् अतिवादी दलहरूलाई सरकारबाट बाहिर राख्ने रणनीतिका रूपमा पनि हेरेका छन्, जुन विश्वका विभिन्न देशमा अभ्यास गरिएको छ। यद्यपि, गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन र अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका एजेन्डा अघि सारिएको थियो। राजनीतिक स्थिरतामा केही हदसम्म सफलता मिले पनि, संविधान संशोधन र विशेषगरी अर्थतन्त्रका समस्या समाधानमा सरकारको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
सरकारले आर्थिक सुधारका लागि विभिन्न पहलहरू नगरेको भने होइन। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरियो र २९ वटा आर्थिक तथा व्यावसायिक कानुनहरूमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरियो। कम्पनी खोल्न, अद्यावधिक गर्न र बन्द गर्न सहज बनाउने, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने र आई कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्ने जस्ता प्रावधानहरू सकारात्मक थिए। तर, यी सुधारहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ र अनियमितताले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन। कानुनको नियमावली र कार्यविधि बन्न नसक्नु, साथै कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा घुसको समस्या देखिनुले सरकारको नियन्त्रण र सुशासनमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा धेरै कम हुनु र पूँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थाले सरकारी वित्त व्यवस्थापनको कमजोरीलाई उजागर गर्छ। यस वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा वर्षान्तको अन्त्यसम्ममा १० खर्ब ९७ अर्ब मात्र उठेको छ, जुन लक्ष्यको ७७.३४ प्रतिशत मात्र हो। त्यस्तै, ३ खर्ब ५२ अर्बको पूँजीगत खर्च लक्ष्य राखिएकोमा २ ख्रर्ब ८ अर्ब मात्र खर्च हुनुले विकास निर्माणका काममा सरकारको उदासीनता स्पष्ट देखिन्छ। यसले देशको पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पारेको छ।
ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू, जस्तै नारायणगढ-बुटवल, काठमाडौं-मुग्लिङ सडक विस्तारमा देखिएको ढिलासुस्तीले जनताले व्यापक सास्ती भोगेका छन्। प्राकृतिक विपद्ले भत्किएका बीपी राजमार्ग जस्ता महत्त्वपूर्ण सडकहरूको पुनर्निर्माणमा पनि सरकार सुस्त देखिएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु र निर्माण सम्पन्न भएका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुले सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनले “महागठबन्धन” मा सहभागी भएका दलहरूले आगामी निर्वाचनमा मतदाताबाट सजाय पाउने सम्भावना बढी देखाएको छ। यो गठबन्धनलाई देशको समस्या समाधान गर्ने उपकरणको रूपमा हेरिए पनि, यदि अर्थतन्त्रले यसको लाभ पाउन सकेन भने यसको औचित्य समाप्त हुने निश्चित छ। कांग्रेस र एमालेले यो महागठबन्धन बनाएर ठूलो राजनीतिक जोखिम मोलेका छन्, र यदि जनताको अपेक्षाअनुसार आर्थिक सुधार हुन नसकेमा यसको प्रत्यक्ष असर आगामी निर्वाचनमा देखिनेछ।
