पोखरा २७, जेठ। नेपाल सरकारले डिजिटल सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न सरकारी सेवाहरूलाई प्रविधिमार्फत नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। पछिल्ला केही साताभित्र विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूले आफ्नै मोबाइल एप सार्वजनिक गरेपछि डिजिटल सेवाको विस्तारलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। तर, सरकार स्वयंले ‘नागरिक एप’लाई एकीकृत ‘सुपर एप’ बनाउने नीति अघि सारेको अवस्थामा मन्त्रालय र विभागहरूले छुट्टाछुट्टै एप विकास गरिरहनुले नीति र व्यवहारबीचको अन्तरबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
गत बिहीबार नापी विभागले ‘मेरो कित्ता’ नामक मोबाइल एप सार्वजनिक गर्दै जग्गासम्बन्धी विभिन्न सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरिएको उक्त एपमार्फत नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार, प्लट रजिस्टर उतार तथा फिल्ड रेखांकनसम्बन्धी आवेदन अनलाइनमार्फत दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विभागका अनुसार आवेदनको अवस्थाबारे जानकारी लिन ओटीपी प्रणालीको प्रयोग गर्न सकिनेछ भने राजस्व भुक्तानीका लागि ई–सेवा, खल्ती र कनेक्ट आईपीएस जस्ता डिजिटल भुक्तानी माध्यमहरू समेत जोडिएका छन्। यसले सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लागि ‘मोफा मित्र’ नामक मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको थियो। उक्त एपमार्फत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो गुनासो, समस्या तथा उद्धारसम्बन्धी अनुरोधहरू प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित नेपाली नियोगमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले एपको उद्घाटन गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई छिटो र सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो प्रणाली विकास गरिएको बताएका थिए।
त्यसैगरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ‘सिकाई चौतारी’ नामक डिजिटल लर्निङ प्लेटफर्मलाई मोबाइल एपका रूपमा विस्तार गरेको छ। हाल विकासकै चरणमा रहेको उक्त एपमार्फत विद्यार्थी, शिक्षक तथा प्रशिक्षकहरूले पाठ्यपुस्तक, भिडियो सामग्री, क्विज तथा अन्तरक्रियात्मक शैक्षिक सामग्री निःशुल्क प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कम इन्टरनेट भएका क्षेत्रमा समेत सञ्चालन गर्न सकिने गरी एप विकास गरिएको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ।
यद्यपि यस्ता छुट्टाछुट्टै एपहरूको विस्तार भइरहेका बेला सरकारले भने ‘नागरिक एप’लाई सबै सरकारी सेवाहरू उपलब्ध गराउने एकीकृत प्लेटफर्म बनाउने नीति अघि सारेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कम्तीमा एक सय सरकारी सेवाहरूलाई नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउने तथा ‘वान विन्डो’ प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि अन्तरसञ्चालन सक्षम सरकारी डाटाबेस निर्माण गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रविधि विज्ञहरूले भने अहिलेको अभ्यास र सरकारी लक्ष्यबीच स्पष्ट विरोधाभास देखिएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रत्येक मन्त्रालय र विभागले छुट्टाछुट्टै एप विकास गर्दा स्रोतको दोहोरो प्रयोग, खर्च वृद्धि तथा कार्य दोहोरिने समस्या देखिन सक्छ। उनीहरूले ईआरपी अर्थात् इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ मोडलमा आधारित एकीकृत प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिएका छन्, जसले विभिन्न सेवाहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा जोड्न सक्नेछ। विज्ञहरूका अनुसार दीर्घकालीन रूपमा अन्तरसञ्चालनयोग्य, सुरक्षित र एकीकृत डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्नु नै प्रभावकारी डिजिटल शासनको आधार बन्न सक्छ।
