पोखरा, १० असार। भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी पुराना कानुनलाई परिमार्जन गर्दै भूमि वितरण र व्यवस्थापन प्रणालीलाई समकालीन आवश्यकताअनुसार रुपान्तरण गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले भूमि तथा नापजाँचसम्बन्धी नयाँ कानुनको तयारी भईरहेको जानकारी दिए। उनले वर्तमान हदबन्दी कानुन अन्तर्गतको व्यवस्था हटाएर त्यसभन्दा माथिको जग्गा सरकारको नाममा ल्याई संरक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
मन्त्री अधिकारीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेर अनियमितता गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिए। साथै, भू–माफियाले कब्जा गरेका जग्गा सरकारले फिर्ता लिइरहेको स्पष्ट गर्दै त्यस्ता जग्गा पुनः भू–माफियालाई बाँड्ने भन्ने कुरा पूर्णतः निराधार भएको दाबी गरे।
भूमिको समुचित उपयोगका लागि भूमि बैंक स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी पनि उनले दिए। यसमार्फत भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराइने योजना रहेको उनले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार भौगोलिक अवस्थिति र समय सापेक्ष आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै भूमि वर्गीकरणको नयाँ मोडेल अघि बढाइनेछ। मन्त्री अधिकारीले भूमिसम्बन्धी सुधारका लागि ऐन, नियम र नीति सबै पक्षलाई सन्तुलित ढंगले समेटिने बताएका छन्।
