पोखरा, २२ जेठ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र हदबन्दी नियम उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको हकमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विगो असुल उपरको मागदाबीसहित सजायको माग गरिएको छ। अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा भने विगो रकम फरक फरक छ। आयोगले सो प्रकरणमा कानुनी प्रक्रिया मिचिएको, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्रीको अनुमति दिइएको, र त्यसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याइएको आरोप लगाएको छ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला पतञ्जलि योगपीठलाई आयुर्वेद अस्पताल, शिक्षालय तथा जडीबुटी फार्म निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको थियो। तर केही महिनामै जग्गा बिक्रीको अनुमति दिइएपछि कानुनविपरीत निर्णय गरिएको भन्दै अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
यो मुद्दा ऐतिहासिक र सन्दर्भ विशेष भएको कारण पनि चर्चामा छ। नेपाली इतिहासमै पहिलोपटक कुनै पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुका साथै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि नै औपचारिक रूपमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको यो पहिलो घटना हो। उक्त मुद्दा दर्तासँगै नेपाल प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा रहेका सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।
यो मुद्दाले उच्च तहमा रहेका पदाधिकारीहरूले समेत कानुनी उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने सन्देश दिएको छ। कानुन, सुशासन र जवाफदेहिताको सुनिश्चितताका दृष्टिकोणले यो प्रक्रिया निर्णायक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
