पोखरा २०, चैत्र । अमेरिका र इरानबीच बढ्दो सैन्य तनावले विश्व राजनीति र शक्ति सन्तुलनलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको विश्लेषण सार्वजनिक भएको छ। प्रारम्भिक रूपमा छिटो निर्णायक विजय हासिल गर्ने दाबी गरिएको यो द्वन्द्व अहिले लामो युद्धको स्वरूपमा रूपान्तरण हुँदै गएको देखिएको छ। विशेषगरी डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासनले इरानलाई केही घण्टामै कमजोर पार्ने दाबी गरे पनि युद्ध दोस्रो महिनामा प्रवेश गर्दा त्यस्तो कुनै स्पष्ट सफलता हासिल हुन सकेको छैन। यसले अमेरिकी सैन्य क्षमतामाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रश्न उठाएको छ।
यस द्वन्द्वमा इजरायल को भूमिकालाई लिएर पनि गम्भीर बहस सुरु भएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार इजरायलले इरानको नेतृत्वलाई लक्षित गर्दै आक्रामक रणनीति घोषणा गरे पनि वास्तविकतामा भने ऊ प्रत्यक्ष युद्धमा अग्रपंक्तिमा नआएर अमेरिकालाई अघि सार्ने नीति लिइरहेको देखिन्छ। अमेरिकाले इजरायलको सुरक्षाका लागि दशकौँदेखि आर्थिक तथा सैन्य सहयोग गर्दै आएको छ, तर अहिलेको अवस्थामा इजरायलले जमिनबाट आक्रमण गर्न आफ्ना सैनिक पठाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता नदेखाएको तथ्यले सम्बन्धमा असन्तुलन देखिएको छ।
युद्धको अर्को महत्वपूर्ण पाटो अमेरिकी सैन्य प्रविधिको प्रभावकारितामाथि उठेको प्रश्न हो। इरानले प्रयोग गरेका ब्यालिस्टिक मिसाइल र ड्रोन आक्रमणहरूले अमेरिकी एयर डिफेन्स प्रणालीलाई चुनौती दिएको रिपोर्टहरू आएका छन्। साउदी अरेबियास्थित प्रिन्स सुल्तान जस्ता सुरक्षित मानिएका सैन्य अड्डाहरूमा क्षति पुगेको दृश्यहरूले अमेरिकी वायु नियन्त्रण क्षमतामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ। यससँगै राडार प्रणालीमा क्षति पुगेपछि अमेरिकी सेनाले आकाशमा पूर्ण नियन्त्रण गुमाएको दाबी पनि गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, NATO गठबन्धनभित्र देखिएको दरारले यो द्वन्द्वलाई अझ जटिल बनाएको छ। स्पेन, फ्रान्स, इटाली, जर्मनी र पोल्याण्ड जस्ता प्रमुख युरोपेली देशहरूले अमेरिकाको सैन्य अभियानमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्न अस्वीकार गरेका छन्। स्पेनले आफ्नो भूमिमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडाहरू प्रयोग गर्न नदिएको छ भने फ्रान्सले हवाई क्षेत्र प्रयोगमा रोक लगाएको छ। इटालीकी प्रधानमन्त्रीले मानवीय क्षतिको चिन्ता व्यक्त गर्दै अमेरिकी बमवर्षक विमानलाई इन्धन भर्न अनुमति नदिएको जनाइएको छ। जर्मनीले यो युद्ध आफ्नो नभएको स्पष्ट पारेको छ भने पोल्याण्डले सुरक्षाको कारण देखाउँदै सैन्य सहायता दिन अस्वीकार गरेको छ।
यी घटनाक्रमहरूले NATO को मूल सिद्धान्त ‘आर्टिकल ५’ को प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ, जसले एक सदस्यमाथि आक्रमण भएमा सबै सदस्य राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा प्रतिक्रिया जनाउने व्यवस्था गरेको थियो। बेलायती प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मर ले अमेरिकाभन्दा युरोपसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेपछि पश्चिमी गठबन्धनभित्रको दरार अझ स्पष्ट भएको देखिन्छ।
यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनले ‘विश्वको प्रहरी’ बन्ने पुरानो भूमिकाबाट पछि हट्ने संकेत दिएको छ। विशेषगरी Strait of Hormuz जस्तो विश्वको प्रमुख तेल आपूर्ति मार्गमा उत्पन्न जोखिमप्रति अमेरिकाले सीमित चासो देखाएको छ। विश्वको करिब एक चौथाइ तेल आपूर्ति हुने यो समुद्री मार्ग इरानको प्रभावमा पर्न सक्ने सम्भावनाले विश्व बजारमा अस्थिरता बढाएको छ। अमेरिकाले आन्तरिक ऊर्जा स्रोतमा निर्भर रहने रणनीति लिँदै अन्य देशहरूलाई आफ्नै सुरक्षाका लागि कदम चाल्न सन्देश दिएको छ।
समग्रमा हेर्दा, यो द्वन्द्व केवल दुई राष्ट्रबीचको सैन्य संघर्ष नभई दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित ‘एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था’ को कमजोर हुँदै गएको संकेतका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। इरानजस्तो लामो समयदेखि प्रतिबन्ध खेपेको देशले अमेरिकालाई खुला चुनौती दिनु र त्यसमा टिकिरहनु विश्व शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तनको स्पष्ट संकेत मानिएको छ। यसले भविष्यमा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको सम्भावना बढ्दै गएको देखाउँछ।
