पोखरा, ३२ असार। विपरीत राजनीतिक सिद्धान्त बोकेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले एक वर्षअघि “महागठबन्धन” को नाममा सरकार गठन गरेर इतिहास रचेका थिए। यो गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरता, संविधान संशोधन र अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको दाबी गरिए पनि, एक वर्षको अवधिमा आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा सरकारले पूर्ण सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। विशेषगरी, कम पूँजीगत खर्च र प्राकृतिक विपद्पछिको सुस्त पुनर्निर्माणले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
सरकार गठनका बेला अर्थतन्त्र दुई वर्षदेखि सुस्त थियो, आन्तरिक माग कमजोर, उद्योग व्यवसायमा निराशा र लगानीमा मन्दी छाएको थियो। यसबीचमा मुलुक फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (FATF) को ग्रे लिस्टमा पर्नुले थप चुनौती थपिएको छ। सुशासन र वित्तीय अपराधसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या यसको मुख्य कारण हो, जसमा सरकारको तदारुकता कमजोर देखियो। यद्यपि, सेयर बजारमा सामान्य सुधार देखिए पनि सहकारी क्षेत्रमा डुबेको अर्बौं बचत फिर्ता गराउन सरकारको पहल अपर्याप्त छ।
सरकारले आर्थिक सुधारका लागि कानुन संशोधन र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरे पनि यसका सुझावहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। विशेषगरी, कम्पनी ऐनमा गरिएका संशोधन र लगानीको वातावरण सुधार गर्ने प्रयासले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन। कतिपय कानुनका नियमावली र कार्यविधि बन्न नसक्नु, र कार्यान्वयनमा देखिएका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले सुधारको गतिलाई अवरुद्ध पारेको छ। निजी क्षेत्रले नयाँ बजेटमा केही उत्साह देखाए पनि, समग्रमा आर्थिक वातावरणमा गुणात्मक सुधार आउन सकेको छैन।
यस वर्ष बाह्य आर्थिक सूचकहरू जस्तै रेमिट्यान्स वृद्धि, शोधनान्तर स्थितिमा नाफा, घट्दो मुद्रास्फीति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य वृद्धिले सकारात्मक संकेत दिएका छन्। तर, यी सकारात्मक सूचकहरूले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र राजस्व संकलन बढाउन सकेका छैनन्। राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा धेरै कम हुनु र पूँजीगत खर्च ५९.१३ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुनुले सरकारको बजेट व्यवस्थापनमा कमजोरी स्पष्ट देखिन्छ।
ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती र निष्क्रियताले जनताले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ। बुटवल–नारायणघाट, काठमाडौं–मुग्लिङ, र मुग्लिङ–पोखरा सडकखण्डहरूको दयनीय अवस्थाले यातायात कष्टकर बनाएको छ। पुनर्निर्माणका कार्यहरूमा ढिलासुस्ती, विशेषगरी प्राकृतिक विपद्ले भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा देखिएको उदासिनताले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान र विनयी खोलामा पुल निर्माणबाहेक सरकारले अन्य ठूला आयोजनामा उल्लेख्य प्रगति देखाउन सकेको छैन। समग्रमा, महागठबन्धनले राजनीतिक स्थिरता प्रदान गरे पनि, देशको आर्थिक विकासमा ठोस योगदान दिन नसक्दा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
