पोखरा, १८ असार। सरकारले लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका र घाटामात्रै थप्दै आएका सरकारी उद्योगहरूको सम्पत्ति मूल्याङ्कन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले हालै सूचना प्रकाशित गर्दै जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल अर्निड म्याग्नेसाइट प्रालि र बुटवल धागो कारखानाका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने तयारी थालेको हो।
यी चारै उद्योग दशकौंयता उत्पादनविहीन अवस्थामा छन् तर राज्यले ती उद्योगको रेखदेखका लागि कर्मचारी परिचालन गर्दै आएको छ। तिनको निरन्तर घाटाले सरकारमाथि आर्थिक दायित्व बढाउँदै लगेको छ।
सरकारले २०७७ साउनमा पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले यी उद्योगको अवस्थाबारे गहिरो विश्लेषण गर्दै सुधार, निजीकरण वा वैकल्पिक उपयोगबारे सिफारिस दिएको थियो।
जनकपुर चुरोट कारखाना सन् १९६४ मा स्थापना भएदेखि बन्द रहँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष ८०/८१ सम्म कारखानाको घाटा २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैगरी नेपाल अर्निड म्याग्नेसाइट प्रालिको घाटा पाँच अर्ब नाघेको छ भने बुटवल धागो कारखानाको घाटा दुई अर्ब बढी र नेपाल मेटल कम्पनीको घाटा १३ करोडभन्दा बढी रहेको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले सार्वजनिक प्रतिष्ठानको सम्पत्ति मूल्याङ्कनपछि व्यवस्थापनका लागि निजीकरण, साझेदारी, भाडामा दिने वा सहकारीकरण जस्ता विधिबाट समाधान खोज्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव मुक्तिनाथ सुवेदीका अनुसार सम्पत्ति मूल्याङ्कनपछि कुन विधि उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे सिफारिस आउनेछ र त्यसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ।
आर्थिक वर्ष ८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा समेत सार्वजनिक उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख छ। निजीकरण अघि बढाउने तयारीले लामो समयदेखि बन्द उद्योगहरूका विषयमा अन्ततः निष्कर्षमा पुग्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
