पोखरा, १८ असार। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने कार्यमा समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको संलग्नतामा षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो कार्य गम्भीर र दुराशयपूर्ण रहेको ठहर गर्दै उक्त विषयमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिनको माग गर्दै संघीय संसद्का सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिको निर्णयअनुसार, समितिबाट विधेयक तयार पार्दा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभएसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था राखिएको थियो। तर संसद्मा विधेयक पेस गर्दा यस व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने गरी थपिएको उपदफाबाट विधेयकको मर्म र भावनामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको ठहर गरिएको छ।
बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले विधेयकलाई समितिको सहमतिबाट अघि बढाइएका महत्वपूर्ण प्रावधानहरू फेरबदल गरी पेस गर्नु संसदीय मर्यादाविपरीत मात्र नभई गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताएका थिए। उनीहरूले समितिको भावना विपरीत प्रस्तुत विधेयकको जिम्मेवारी समितिका सभापति र सचिवले लिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
सभापति रामहरि खतिवडाले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै संसद्मा पेस गरिएको विधेयक र समितिको निर्णयबीच स्पष्ट अन्तर देखिएको बताए। उनले समितिबाट पारित मस्यौदा प्रतिवेदनमा कुनै पनि संशय नरहेको र प्रस्तुत गरिएको अन्तिम मस्यौदामा जानाजानी विधेयकको भावनाविपरीत भाषा राखिएको दाबी गरे। खतिवडाका अनुसार, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अब राष्ट्रियसभामा प्रवेश गरिसकेकोले आवश्यक संशोधनको सिफारिस पनि त्यही निकायलाई गरिएको छ।
बैठकले संसदीय समिति रूपमै जालझेल र बदमासी भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका दोषी पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। समितिको धारणा अनुसार, मुलुकमा संघीय प्रशासन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यो विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेकोले संसद्ले शीघ्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
