मधेश आन्दोलनको विस्तृत इतिहास नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा एक महत्वपूर्ण अध्याय हो। यो आन्दोलन मुख्य रूपमा तराई/मधेश क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेसी समुदाय (मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायतका समूहहरू) ले राज्यबाट भएको ऐतिहासिक विभेद, बहिष्कार, पहिचानको अस्वीकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्वको कमी, नागरिकताको समस्या, आर्थिक शोषण तथा सांस्कृतिक उत्पीडनविरुद्ध उठाएको संघर्ष हो। मधेश आन्दोलनलाई सामान्यतया तीन प्रमुख चरणमा विभाजन गरिन्छ: पहिलो (२००७), दोस्रो (२००८) र तेस्रो (२०१५)। यसको ज根हरू १९५० को दशकसम्म पुग्छन् तर आधुनिक रूपमा यो २००६/०६३ को जनआन्दोलन र माओवादी विद्रोहपछि उग्र बनेको हो।
मधेश आन्दोलनको पृष्ठभूमि निकै पुरानो छ। प्राचीन कालमा मधेशलाई ‘मध्यदेश’ वा ‘मझिमदेश’ भनिन्थ्यो जसको उल्लेख मनुस्मृति, महाभारत, पुराणहरूमा पाइन्छ। यो क्षेत्र रामायणको जनकपुर (सीताको जन्मस्थान) सँग जोडिएको छ र बौद्धकालमा पनि महत्वपूर्ण थियो। मध्यकालमा मुस्लिम शासकहरू, सेन वंश र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रभावमा रह्यो। १८१६ को सुगौली सन्धि र १८६० को सन्धिबाट वर्तमान नेपालको मधेश भाग बनेको हो। तर १९५० को दशकदेखि नै मधेसीहरूले भाषा, नागरिकता, प्रतिनिधित्व र स्वायत्तताका लागि आवाज उठाए। २०१० सालतिर तराई कांग्रेस गठन भयो। गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सद्भावना पार्टी स्थापना गरे। तर पञ्चायतकालमा यो दबाइयो।
२०४६ को जनआन्दोलनपछि बहुदल आए पनि मधेसीहरूको स्थिति खासै सुध्रिएन। २०५२–०६३ को माओवादी जनयुद्धले सीमान्तकृत समुदायहरूलाई विद्रोहको पाठ सिकायो। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान (२०६३ माघ १) मा संघीयता र समावेशिताको पर्याप्त व्यवस्था नभएको भन्दै मधेसी जनअधिकार फोरम (उपेन्द्र यादव नेतृत्व) ले विरोध जनायो।
पहिलो मधेश आन्दोलन (मधेश आन्दोलन–१) २०६३ माघ ५ गते लाहानमा सुरु भयो। माओवादी कार्यकर्ताले रमेश महतो नामका एक युवकलाई गोली हानेपछि आन्दोलन भड्कियो। यो आन्दोलन २१ दिनसम्म चल्यो र तराईभरि फैलियो। ५० भन्दा बढीको ज्यान गयो। मुख्य मागहरू थिए: अन्तरिम संविधान खारेज, संघीयता घोषणा, जनसंख्या आधारित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, मधेसीहरूको समानुपातिक समावेशिता। आन्दोलनले ठूलो प्रभाव पारेपछि सरकारले २०६४ भदौ १३ गते २२ बुँदे सम्झौता गर्यो जसमा संघीयता र समावेशिताको प्रतिबद्धता भयो। यसले अन्तरिम संविधान संशोधन भयो र संविधानसभा निर्वाचन सम्भव बनायो।
दोस्रो मधेश आन्दोलन २०६४ चैतमा सुरु भयो। मधेसी जनअधिकार फोरम–नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (महेन्थ ठाकुर) र सद्भावना पार्टी (राजेन्द्र महतो) ले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरे। यो आन्दोलनले नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक राज्य बनाउने दिशामा थप दबाब दियो। यसपछि संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरूले राम्रो स्थान पाए।
तेस्रो मधेश आन्दोलन २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सुरु भयो। संविधानले मधेशका अधिकांश जिल्लालाई पहाडी जिल्लासँग मिसाएर प्रदेशहरू बनाएपछि मधेसी र थारू समुदायहरूले विरोध गरे। उनीहरूको मुख्य माग थियो: एकल मधेश प्रदेश, जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व, नागरिकता सहज बनाउने। आन्दोलन चर्कियो, सीमा नाकाबन्दी भयो (भारतसँग जोडिएको आरोप लाग्यो)। ५० भन्दा बढीको ज्यान गयो। यो आन्दोलन २०७२ फागुनसम्म चल्यो। संविधान संशोधन प्रस्ताव आयो तर पूर्ण रूपमा लागू भएन। यसले मधेश प्रदेश (प्रदेश नं. २) को निर्माण भयो तर पूर्ण पहिचान र समावेशिताको माग पूरा भएन।
मधेश आन्दोलनका कारणहरूमा राज्यको बहिष्करणकारी नीति, पहाडी मूलका व्यक्तिहरूको प्रभुत्व, नागरिकताको विभेद (महिलामार्फत सजिलै नपाइने), सुरक्षा निकाय र प्रशासनमा कम प्रतिनिधित्व, आर्थिक शोषण (जमिन, रोजगारी) र सांस्कृतिक असम्मान प्रमुख थिए। माओवादी विद्रोहले मधेसीहरूलाई विद्रोहको बाटो देखायो।
परिणामहरू सकारात्मक र नकारात्मक दुवै छन्। संघीयता आयो, मधेश प्रदेश बने, मधेसी पहिचान मान्यता पायो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ्यो (मधेसवादी दलहरू सरकारमा सहभागी भए)। तर पूर्ण समावेशिता, नागरिकता समस्या, सीमा प्रदेशको मुद्दा अझै समाधान भएका छैनन्। आन्दोलनले जातीय हिंसा र विस्थापन पनि निम्त्यायो। केही क्षेत्रमा मधेसीहरूबीचै विभाजन बढ्यो।
समग्रमा मधेश आन्दोलनले नेपाललाई समावेशी र संघीय बनाउने दिशामा ठूलो योगदान दियो तर पूर्ण न्याय र समानताको यात्रा जारी छ। यो आन्दोलनले नेपालको लोकतन्त्रलाई गहिरो बनाएको छ तर चुनौतीहरू पनि थपेको छ।
– समिक्षा लामिछाने
