पोखरा, ११ असार।
गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत निस्तेज बनाइदिएपछि उपभोक्ताका लागि प्रविधिमैत्री यातायात सेवा पुनः उपलब्ध हुने भएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा सम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै पठाओ, इनड्राइभ जस्ता एप-आधारित सेवाहरू सञ्चालनको बाटो पूर्ण रूपमा खुलेको हो।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले संविधानले सुनिश्चित गरेको उपभोक्ता अधिकार र कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय तत्कालका लागि खारेज गरेको हो। यो आदेशलाई अदालतले प्रविधिको प्रयोग, उपभोक्ताको छनोट अधिकार र प्रतिस्पर्धामूलक बजारको पक्षमा गरेको ऐतिहासिक हस्तक्षेपका रूपमा लिइएको छ।
यसअघि, संघीय सरकारले यातायात व्यवसायीको दबाबमा जेठ १९ गते व्यवसायीसँग गरेको सात बुँदे सहमतिअनुसार प्रदेशस्तरका राइड सेयरिङ कानुन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही आधारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार पारिसकेको नियमावली कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेपछि उपभोक्ताले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए।
सरकार र व्यवसायीको उक्त सहमतिविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि न्यायालयले विषयको संवेदनशीलता मनन गर्दै दुवै पक्षको बहसपछि उपभोक्तामैत्री आदेश जारी गरेको हो। आदेशसँगै अब गण्डकी प्रदेश सरकारले रोकिएको नियमावली तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले स्पष्ट पारेका छन्।
सर्वोच्चको यो निर्णय केवल गण्डकी प्रदेशमा मात्र सीमित नरहने र अन्य प्रदेशलाई पनि प्रविधिमैत्री कानुन निर्माण गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास गरिएको छ। आदेशले यातायात क्षेत्रमा दीर्घकालदेखि कायम रहेको सिन्डिकेट र एकाधिकारविरुद्ध उपभोक्ताको पक्षमा न्यायिक हस्तक्षेप सुनिश्चित गरेको छ।
यो घटनाक्रमले नेपालमा खुला बजार, डिजिटल सेवा र उपभोक्ता स्वतन्त्रताको मार्ग अझ सशक्त बनाउने संकेत दिएको छ।
