२०७३ सालमा टुटलले काठमाडौंमा राइड सेयरिङ सेवा सुरु गरेपछि नेपालमा निजी सवारीमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने प्रविधिनिर्भर प्रणालीले गति लियो। त्यसयता टुटल, पठाओ, इनड्राइभ, जुमजुम, सजिलो साथी, ई-ड्राइभ नेपाल, ट्याक्सीमान्डु लगायत दर्जनौं कम्पनीहरू उदाएका छन्। उपत्यकाबाहिर पनि ‘स–यात्री’ र ‘मोटर गाडी’ जस्ता एपहरूले सेवा दिइरहेका छन्। यिनले लाखौं यात्रुहरूलाई वैकल्पिक, सस्तो, छरितो र प्रविधिमैत्री यातायात विकल्प प्रदान गर्दै आएका छन्।
१. राइड सेयरिङप्रति सरकारी दृष्टिकोण
नेपालमा राइड सेयरिङ सेवाको सुरुआतदेखि नै यातायात व्यवस्था विभागले निजी सवारीले भाडामा यात्रु ओसार्न नपाउने अडान लिँदै आएको छ। विभागको भनाइ अनुसार रातो नम्बर प्लेट भएका सवारीहरू गैर–व्यवसायिक प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्न मिल्छ, त्यसैले यात्रु ओसार्नु कानून विपरीत हो।
यता प्रदेश तहमा भने केही सकारात्मक प्रयास भएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा नियमन र व्यवस्थापनका लागि नियमावली नै ल्याइसकेको छ भने बागमती प्रदेशमा पनि नियम ल्याउने तयारी गरिएको थियो, तर सरकार परिवर्तनसँगै प्रक्रिया रोकिएको छ।
२. व्यवसायी र सिन्डिकेटको दबाब
राइड सेयरिङको फैलँदो लोकप्रियताले परम्परागत सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूमा असुरक्षा सिर्जना गरिरहेको छ। यसको परिणाम स्वरूप विभिन्न यातायात संघ–संस्थाहरूको दबाबमा ट्राफिक प्रहरीमार्फत राइडरहरूलाई धरपकड तथा जरिवाना गरिएको छ।
ट्याक्सी व्यवसायीहरूको घेराउ, विभागका कडाइयुक्त सूचनाहरू, र अदालतसम्म मुद्दा पुर्याइनुका बाबजुद सर्वसाधारणको चासो र समर्थनले राइड सेयरिङ सेवा निरन्तर चलिरहेको छ। उच्च अदालत पाटनले नै राइड सेयरिङ रोक्न नपाउने परमादेश दिएको थियो।
३. यात्रुको दृष्टिकोण र व्यवहार
जनताले सार्वजनिक यातायातको अस्तव्यस्तता, सिन्डिकेटको मनोमानी, दुर्व्यवहार र ओभरचार्जिङबाट हैरान भएर राइड सेयरिङतर्फ झुकाव देखाएका छन्। राइड सेयरिङ एपमार्फत सेवा छिटो पाउने, मूल्य तुलनात्मक सस्तो हुने, र अफलाइनभन्दा सुरक्षित हुने हुँदा यसको लोकप्रियता बढ्दो छ। तथापि, यस्ता सेवामा पनि पारदर्शी मूल्य निर्धारणको अभावका कारण बढी भाडा असुल्ने गुनासा पनि आएका छन्, विशेष गरी हड्ताल वा चाडपर्वका बेला।
४. नियमन आवश्यकताको बहस
ट्राफिक सुरक्षा विज्ञ, ट्रान्सपोर्ट नीति विशेषज्ञ लगायतले राइड सेयरिङ सेवा आजको आवश्यकता भए पनि कानुनी रूपमा स्पष्ट, पारदर्शी र प्रभावकारी नियमनको खाँचो रहेको औँल्याएका छन्।
-
नियमन र नियन्त्रणमा भिन्नता छ: नियमन भनेको कानुनी संरचनाभित्र सेवा संचालन गर्न आवश्यक ढाँचा निर्माण गर्नु हो भने नियन्त्रण भनेको सेवा नै रोक्नु वा निषेध गर्नु हो।
-
संघीयता अनुसार: यातायात अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा परे पनि कानुनी स्पष्टता नभएकाले प्रदेशहरू आफैमा अन्योलमा छन्।
५. गण्डकीको प्रयास र यसको प्रभाव
गण्डकी प्रदेशले २०८१ वैशाख ३१ गते राइड सेयरिङ नियमनसम्बन्धी नियमावली ल्याएको छ, जसले अन्य प्रदेशलाई पनि उत्साहित बनाएको छ। बागमती प्रदेशका अधिकारीहरूले यसलाई सकारात्मक दृष्टान्त मानेका छन्।
६. समस्याहरू
-
नियमित दरको अभाव: एपहरूमा देखाइने भाडा प्रणाली पारदर्शी छैन। अधिक ट्राफिक, माग वा हडतालको बेला अचानक भाडा दोब्बर हुन सक्छ।
-
बीमा, सुरक्षाको अभाव: अफलाइन यात्रा गर्दा बीमा र सिस्टम रेकर्ड नहुनुका कारण सुरक्षा जोखिम देखिन्छ।
-
सरकारी ढिलासुस्ती: यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार राइड सेयरिङ अझै कानुनी रूपमा अस्पष्ट छ।
नेपालमा राइड सेयरिङ आवश्यक, अपरिहार्य र प्रविधियुक्त यातायात समाधानका रूपमा उदाएको छ। यसको विरोध परम्परागत सिन्डिकेटधारी ढाँचाबाट उत्पन्न डर हो। यो सेवालाई पूर्ण रूपमा वैधानिक, पारदर्शी र जनहितमैत्री बनाउने हो भने नियमन आवश्यक छ, तर नियन्त्रण होइन।
-
राइड सेयरिङसम्बन्धी छुट्टै कानून वा कार्यविधि संघीय स्तरमै ल्याउन आवश्यक छ।
-
एपहरूमा पारदर्शी भाडादर, रेकर्डिङ, बीमा, आपतकालीन सहायता व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ।
-
सार्वजनिक यातायात सुधारसँगै राइड सेयरिङलाई वैकल्पिक सेवा होइन, अभिन्न अंशको रूपमा लिने नीति आवश्यक छ।
