पोखरा ४, चैत्र । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध दायर सहकारी ठगी प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी ले लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी मुद्दामा जोडिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग हटाउन स्वीकृति दिएको निर्णय कानुनी र राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको हो। उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले रिट निवेदन दर्ता गरेपछि सर्वोच्च अदालतले यसको न्यायिक परीक्षण सुरु गरेको छ।
लामिछानेविरुद्ध विभिन्न सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा पाँच वटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। तीमध्ये कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलिरहेको छ भने चितवन बाहेक अन्य जिल्ला अदालतहरूमा संगठित अपराधको अभियोग पनि समावेश गरिएको थियो। यी अभियोगहरू कानुनी रूपमा गम्भीर मानिने भएकाले लामिछानेको राजनीतिक हैसियत र सार्वजनिक पदमा रहनसक्ने क्षमतामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ माघ २ गते गरेको निर्णयमा आरोपपत्र संशोधनका लागि चार प्रमुख आधार प्रस्तुत गरेकी थिइन्। पहिलो आधारका रूपमा उनले सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क अघि सारेकी थिइन्। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग यथावत रहेमा रकम फिर्ताको प्रक्रिया जटिल हुने र पीडितहरूले राहत पाउन नसक्ने उनको निष्कर्ष थियो। दोस्रो आधारमा सहकारीबाट फर्जी ऋण लिएका वा अन्यत्र लगानी गरिएका रकमहरू सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्तिबाट असुल गर्न सकिने भए पनि गम्भीर आपराधिक अभियोगहरूले उक्त प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको उल्लेख गरिएको छ।
तेस्रो आधारमा संसदीय विशेष छानबिन समितिले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता दिएको सन्दर्भ उठाउँदै अभियोगहरूलाई व्यवहारिक रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनिएको छ। चौथो आधारका रूपमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ३६ अनुसार आरोपपत्र संशोधन गर्न सकिने प्रावधानलाई उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ताले सहकारी ठगी बाहेक अन्य अभियोग हटाउन स्वीकृति दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेकी थिइन्।
यद्यपि, उक्त निर्णयलाई लिएर कानुनी वृत्तमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। रिट निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कानुनी रूपमा असंगत र प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो निर्णयले न्यायिक प्रक्रिया र कानुनी समानताको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने तर्क गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले यस विषयमा सुनुवाइ गरिरहेको छ र चाँडै निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यदि महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सदर गर्यो भने लामिछानेविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा फिर्ता हुनेछन्। यसले उनलाई सांसदको हैसियतमा निलम्बनको जोखिमबाट बचाउनेछ र मुद्दामा मिलापत्र गर्ने सम्भावनालाई पनि सहज बनाउनेछ। तर, यदि अदालतले उक्त निर्णय बदर गर्यो भने सबै अभियोग यथावत रहनेछन् र लामिछानेको राजनीतिक भविष्य थप जटिल बन्न सक्छ।
यो मुद्दाले नेपालमा कानुनी प्रक्रिया, राजनीतिक प्रभाव र न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्बन्धबारे व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयले मात्र यस प्रकरणको दिशा तय गर्नेछ।
