पोखरा ४, चैत्र । नेपालमा विद्यमान कानूनी संरचना र यसको कार्यान्वयन अवस्थाबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ, जहाँ विज्ञहरूले कानून सुधारलाई अब वैकल्पिक विषय नभई राष्ट्रिय अत्यावश्यकता भएको बताएका छन्। आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायतर्फ देशलाई अग्रसर गराउने लक्ष्य राख्ने हो भने वर्तमान कानूनी ढाँचामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार धेरै कानूनहरू वास्तविक सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा नराखी आदर्शवादी सोचका आधारमा निर्माण गरिएका छन्, जसका कारण कार्यान्वयनमा जटिलता र अन्योल उत्पन्न भइरहेको छ।
२०७२ सालको संविधान र त्यसपछिको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले घरबहाल कर सम्बन्धी विषयमा स्पष्टता दिन नसक्दा दोहोरो करको अन्योल सिर्जना भएको उदाहरणलाई प्रमुख रूपमा उठाइएको छ। एउटा कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति भाडामा दिँदा संघीय आयकर लाग्ने कि स्थानीय तहको बहाल कर लाग्ने, वा दुवै लागू हुने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट कानूनी व्याख्या नभएको अवस्था छ। यसको परिणामस्वरूप धेरै व्यवसायहरू अनजानमै कानून उल्लंघन गरिरहेका छन्। अझै रोचक कुरा के छ भने सरकारकै स्वामित्वमा रहेको कम्पनीहरू पनि यस्ता कर सम्बन्धी विवादमा तानिएका छन्, जसले नीति निर्माणको कमजोरीलाई थप उजागर गरेको छ।
यस्तै, कम्पनी ऐनअन्तर्गत सामान्य प्रशासनिक त्रुटिमा समेत कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ, जसले उद्यमशील वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सानो गल्तीका कारण जेल सजायसम्मको प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने खतरा देखिएको छ। त्यस्तै सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ ले विवाहजस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागीको संख्या सीमित गर्ने व्यवस्था आजको सन्दर्भमा अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गरिएको छ। यी सबै उदाहरणहरूले कानून निर्माणमा यथार्थभन्दा टाढा रहेको दृष्टिकोणलाई देखाउँछन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अस्पष्ट र अत्यधिक विवेकाधिकार दिने कानूनहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई प्रोत्साहन गर्छन्। जब कानून स्पष्ट हुँदैन, त्यसको व्याख्या र कार्यान्वयन अधिकारीहरूको व्यक्तिगत निर्णयमा निर्भर हुन जान्छ, जसले शक्ति दुरुपयोगको जोखिम बढाउँछ। यसैबीच, अदालत, नियामक निकाय र विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वयको अभावले समस्या झनै जटिल बनाएको छ।
नेपालमा कानून निर्माण प्रक्रियामा तीन प्रमुख संरचनागत कमजोरीहरू देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। पहिलो, प्रशासनिक सुविधा केन्द्रित सोचले कानूनलाई अस्पष्ट बनाउने प्रवृत्ति बढाएको छ। दोस्रो, राजनीतिक लोकप्रियताको खोजीमा व्यावहारिकभन्दा बढी आदर्शवादी कानून बन्ने गरेका छन्। तेस्रो, दशकौं पुराना कानूनहरू संशोधन नगरी लागू गरिँदा वर्तमान आवश्यकतासँग मेल नखाने समस्या बढेको छ।
विश्लेषकहरूले कानून सुधारलाई राजनीतिक इच्छाशक्तिसँग जोड्दै नेतृत्वको भूमिकालाई निर्णायक बताएका छन्। संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्रीले नै कानून सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। जब शीर्ष नेतृत्व यसप्रति गम्भीर हुँदैन, सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र पनि निष्क्रिय बन्ने गरेको तर्क गरिएको छ।
निष्कर्षतः, देशको दीर्घकालीन विकासका लागि नयाँ कानून निर्माण, पुराना कानून संशोधन वा खारेज, र प्रभावकारी कार्यान्वयन तीनै पक्षमा एकसाथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। अन्यथा, कानून कागजमा मात्र सीमित रहने र जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जाने खतरा देखिएको छ।
