पोखरा ४, चैत्र । धनुषा क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार किशोरी साहको उम्मेदवारीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट छोटो अन्तरालमा दुई फरक प्रकृतिका आदेश जारी भएपछि कानुनी वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट चुनावी मैदानमा रहेका साहको कालोसूची सम्बन्धी विवादमा अदालतको एकल इजलास र संयुक्त इजलासले फरक-फरक निष्कर्ष निकालेका हुन्। सुरुमा गत २८ फागुनमा न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले साहको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सो आदेशमा कर्जा सूचना केन्द्रको पत्रलाई आधार मान्दै निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित कामकारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनिएको थियो। तर, त्यसको ठिक तीन दिनपछि १ चैतमा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले भने साहको नाम उम्मेदवारी दर्ताका बखत कालोसूचीमै रहेको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ।
यो कानुनी झमेलाको मुख्य जड उम्मेदवारी दर्ताको समय र कालोसूचीबाट नाम हटेको समयबीचको अन्तर नै देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले १८ फागुनमा साहको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो, जसको आधार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को व्यवस्था थियो। उक्त ऐनको दफा १३ (ज) अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिन्छ। कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण अनुसार साह १ वैशाख २०८० देखि नै कालोसूचीमा थिए र उम्मेदवारी दर्ताको समयसम्म पनि उनको नाम सो सूचीबाट हटेको थिएन। उनले पछि २५ फागुनमा मात्र बैंकको रकम चुक्ता गरी कालोसूचीबाट नाम हटाउन निवेदन दिएको र २८ फागुनमा मात्र कर्जा सूचना केन्द्रले नाम हटेको पत्र अदालतलाई पठाएको देखिएको छ। एकल इजलासले पछिल्लो पत्रलाई आधार मान्यो भने संयुक्त इजलासले उम्मेदवारी दर्ता गर्दाको कानुनी हैसियतलाई प्राथमिकता दिएको छ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले साहको उम्मेदवारी कायम नरहने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई स्वाभाविक मानेको छ। किनकि उम्मेदवारी दर्ताको समयमा उनी कानुनी रूपमा अयोग्य नै थिए। अहिलेको अवस्थामा संयुक्त इजलासको आदेश नै प्रभावी हुने भएकाले साहको उम्मेदवारी संकटमा परेको छ। साहले अदालतमा दुईवटा फरक-फरक माग राखेर रिट निवेदन दिएका थिए, जसमा एउटा निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरी घण्टी चिन्हमा खसेको मतको आधारमा आफूलाई निर्वाचित घोषित गर्नुपर्ने माग थियो भने अर्को कालोसूचीको निर्णय बदर हुनुपर्ने थियो। अदालतले अब यी दुवै निवेदनलाई एकैसाथ राखेर अन्तिम सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ। यस घटनाले निर्वाचन कानुनको कडा पालना र उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धी विवादमा न्यायिक निकायको सूक्ष्म व्याख्याको महत्त्वलाई पुनः पुष्टि गरेको छ। दुई फरक आदेशले उत्पन्न गरेको अन्योलका बीच अब संयुक्त इजलासकै फैसला कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्ने निश्चित देखिएको छ।
