पोखरा २५, फागुन । गत भदौ २३ र २४ गते भएको दुखद र हिंसात्मक घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै तत्कालीन समयमा ओहोदामा रहेका केही उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगसम्बद्ध उच्च स्रोतका अनुसार, परिस्थितिको सही आकलन नगरी अत्यधिक बल प्रयोग गर्न भूमिका खेलेको आरोपमा सुरक्षा निकाय र प्रशासनका प्रमुखहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो । यसरी सिफारिसमा पर्नेहरूमा तत्कालीन प्रहरी महानिर्देशक चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एसएसपी दिपशम्सेर जबरा र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख विश्व अधिकारी रहेका छन् । आयोगले उनीहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी वहन गर्दा संयमता अपनाउन नसकेको र नागरिकको ज्यान जाने गरी भएको दमनमा जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको बुझिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे पनि सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियाबारे प्रतिवेदनमा चर्चा गरिए पनि उनीहरूमाथि के-कस्तो ठोस कारबाहीको सिफारिस भएको छ भन्ने विषयमा स्रोतले स्पष्ट पारेको छैन । यद्यपि, सुरक्षा र प्रशासनिक नेतृत्वलाई भने प्रत्यक्ष दोषी ठहर गर्दै फौजदारी अभियोग चलाउन भनिएको छ । यदि यो सिफारिस कार्यान्वयनमा आएमा आयोगको प्रतिवेदनलाई नै मुख्य जाहेरी मानी प्रहरीले व्यक्ति हत्याको आरोपमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि कानुनी अनुसन्धान अघि बढाउनेछ । यस प्रक्रिया अन्तर्गत आरोपित व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने र उनीहरू विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण फेला परेमा अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने सम्भावना रहन्छ, जसले नेपालको प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रमा जवाफदेहिताको नयाँ मानक स्थापित गर्न सक्छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै यसलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिने र त्यसपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । जनआन्दोलन र नागरिकको रगतसँग जोडिएको यस घटनामा दोषीहरूलाई उम्कन नदिने सन्देश सरकारले दिन खोजेको देखिन्छ । न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडित परिवार र नागरिक समाजले आयोगको यो सिफारिसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूले जनभावना र मानव अधिकारको कदर गर्नुपर्ने कुरालाई यो प्रतिवेदनले पुनः स्मरण गराएको छ । अबको केही दिनमा सरकारले लिने निर्णयले मुलुकमा दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनी राज्यको सुदृढीकरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने निश्चित छ ।
