पोखरा २४, फागुन । एउटा सार्वभौम मुलुक इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेको पछिल्लो भीषण आक्रमणपछि मध्यपूर्वको राजनीतिले अप्रत्याशित र भयानक मोड लिएको छ। यसपटकको सैन्य कारबाहीमा इरानका सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीसहित उनका परिवारका सदस्य र थुप्रै उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको मृत्यु भएको खबरले विश्वभर तरङ्ग पैदा गरेको छ। एकातिर बाह्य आक्रमणको आलोचना भइरहेको छ भने अर्कोतिर इरानभित्रै वर्षौँदेखि गुम्सिएको जनआक्रोश र सरकारको बर्बर दमनको पाटो पनि उत्तिकै जटिल बनेर सतहमा आएको छ। सन् २०२५ को जुनमा इरानका मुख्य आणविक केन्द्रहरूलाई निशाना बनाएर गरिएको पहिलो आक्रमणभन्दा यो दोस्रो हमला निकै घातक र रणनीतिक रूपमा निर्णायक देखिएको छ। यस घटनापछि इरानले विभिन्न देशमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधार शिविर र इजरायलमा प्रत्याक्रमण सुरु गरेपछि क्षेत्रीय युद्धको खतरा झनै चुलिएको छ।
यो द्वन्द्व केवल दुई देशबीचको सिमाना वा हतियारको लडाइँ मात्र रहेन। यसले इरानको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक जर्जरतालाई पनि विश्वसामु नग्न रूपमा प्रस्तुत गरिदिएको छ। सन् २०२५ को अन्त्य र २०२६ को सुरुवाती दिनहरूमा इरानी जनताले बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महँगी र नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा अभूतपूर्व आन्दोलन गरेका थिए। विशेषगरी ‘महिला, जीवन, स्वतन्त्रता’ को नारा घन्काउँदै सडकमा उत्रिएका हजारौँ निहत्था नागरिकमाथि इरानी सुरक्षाबलले गरेको दमन आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा क्रूर मानिएको छ। स्वतन्त्र रिपोर्टहरूका अनुसार जनवरी ८ र ९ को दुई दिनमा मात्रै ३६ हजार ५०० भन्दा बढी प्रदर्शनकारीको हत्या भएको छ, जसलाई विश्व समुदायले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका रूपमा लिएको छ। इरान सरकारले आफैँ पनि ३ हजार १०० जना मारिएको स्वीकार गरे तापनि वास्तविक तथ्याङ्क त्योभन्दा निकै गुणा बढी रहेको दाबी गरिएको छ।
इरानको यो वर्तमान सङ्कटको जरा सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिसँग जोडिएको छ। त्यसअघि शाह मोहम्मद रेजा पहलवीको शासनकालमा इरान एक आधुनिक, सम्पन्न र औद्योगिक मुलुक थियो, जसलाई ‘पर्सियन गल्फको प्रहरी’ समेत भनिन्थ्यो। तर प्रजातन्त्र र वाक् स्वतन्त्रताको अभावमा भएको जनआन्दोलनले शाहलाई विस्थापित गरेपछि सत्तामा आएका रुहोल्लाह खोमेनीले मुलुकलाई धार्मिक अतिवाद र निरङ्कुशतातर्फ धकेलेका थिए। त्यसयताका पाँच दशक इरानका लागि केवल आर्थिक प्रतिबन्ध, क्षेत्रीय द्वन्द्व र आन्तरिक विद्रोहका शृङ्खला मात्र बनेका छन्। अचम्मको कुरा त के छ भने, सन् १९७९ मा प्रजातन्त्र माग्ने जनताको पक्षमा उभिएको अमेरिका र अहिलेको इरानी सत्ताबीचको शत्रुताले आज इरानलाई विनासको किनारमा पुर्याएको छ। तत्कालीन समयमा इरानलाई पश्चिमाकरण र आधुनिकीकरण गरेका शाहका छोरा रेजा पहलवी अहिले अमेरिकामा निर्वासित छन् र उनले सङ्क्रमणकालीन नेतृत्वका लागि आफू तयार रहेको घोषणा समेत गरिसकेका छन्।
पछिल्लो समय इरानमा सुरक्षाकर्मीले १९ जना किशोर-किशोरीको हत्या गर्दा नेपालमा सत्ता परिवर्तन भएको उदाहरणसँग तुलना गर्दै इरानी जनताको साहसको चर्चा हुन थालेको छ। इरानमा सन् २०१९ को इन्धन मूल्यवृद्धि विरुद्धको आन्दोलनदेखि सन् २०२२ को महसा अमिनीको हिरासतमा भएको मृत्युपछिको विद्रोहसम्म आइपुग्दा हजारौँले रगत बगाइसकेका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल जस्ता संस्थाहरूले इरानी दमनलाई दशकौँपछिको सबैभन्दा घातक भनेका छन्। अहिलेको युद्धले इरानी शासनलाई एकातिर बाह्य सैन्य दबाब र अर्कोतिर आन्तरिक जनविद्रोहको चेपुवामा पारेको छ। सर्वोच्च नेता खामेनीको मृत्युले त्यहाँको धार्मिक सत्ताको जग नै हल्लाइदिएको छ। अमेरिका र इजरायलले यसलाई ‘शासनविरुद्धको दण्डात्मक कारबाही’ भने तापनि यसमा मारिएका निर्दोष नागरिक र स्कुले बालबालिकाको मृत्युले युद्धको विभत्स रूपलाई उजागर गरेको छ।
युद्ध र आन्दोलनको यो दोहोरो चपेटाले इरानको भविष्य अब कुन दिशामा जान्छ भन्ने कुरा त्यहाँको सुरक्षा निकायको भूमिकामा निर्भर रहने देखिन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार इरानी सैन्य संयन्त्र ‘इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड’ निकै शक्तिशाली भए पनि लगातारको युद्ध, आर्थिक सङ्कट र आफ्नै परिवारमाथि परेको मारले गर्दा सुरक्षाकर्मीभित्र फुट आउन सक्ने सम्भावना छ। यदि सुरक्षाबलले आफ्नै नागरिकमाथि गोली चलाउन अस्वीकार गरेमा सन् १९७९ को जस्तै अर्को ठूलो परिवर्तन सम्भव हुन सक्छ। तथापि, बाह्य आक्रमणले कहिलेकाहीँ नागरिकमा राष्ट्रवादी भावना जगाउने र सरकारलाई फाइदा पुग्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ। तर इरानको हकमा जनताको रगत यति धेरै बगिसकेको छ कि अब यो ‘नक्कली राष्ट्रवाद’ धेरै समय टिक्ने छाँटकाँट देखिँदैन। विशेषगरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानी जनतालाई सत्तापलटका लागि आह्वान गरिरहेको सन्दर्भमा यो लडाइँ अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ।
मध्यपूर्वको यो अशान्तिले नेपाललाई पनि प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यूएईमा एक नेपालीको मृत्यु हुनु र लाखौँ नेपाली कामदारहरू युद्धको जोखिममा पर्नुले नेपालका लागि पनि यो चासोको विषय बनेको छ। इरान अहिले आफ्नो अस्तित्वको अन्तिम लडाइँमा छ, जहाँ एकातिर सत्ता जोगाउन नरसंहार गरिरहेको इस्लामिक गणतन्त्र छ भने अर्कोतिर दशकौँदेखि स्वतन्त्रता र आर्थिक न्याय खोजिरहेको इरानी समाज छ। बाह्य आक्रमणले दमनकारी संरचनालाई धक्का त दिन सक्छ, तर वास्तविक प्रजातन्त्रको ग्यारेन्टी भने इरानी जनताको आन्तरिक सङ्घर्षबाट मात्र सम्भव हुनेछ। ९ दिनदेखि जारी यो आक्रमण र प्रत्याक्रमणको शृङ्खलाले केवल क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन मात्र होइन, विश्व राजनीतिको नक्सा नै फेर्न सक्ने सङ्केत गरेको छ। कामना गरौँ, यो युद्धको अन्त्यसँगै इरानी जनताले चाहेको शान्ति र प्रजातन्त्रको नयाँ बिहानी चाँडै उदाउनेछ।
