पोखरा ११, फागुन । ऐतिहासिक र व्यापारिक महत्त्व बोकेको गोरखाको आरुघाट बजार यतिबेला सुनसान जस्तै बनेको छ । कुनै समय गोरखा र धादिङको मुख्य व्यापारिक केन्द्रका रूपमा चिनिने यो बजारमा अहिले केवल अनिश्चितता र निराशा मात्र छाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि सारिएको १,२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काममा ढिलाइ हुँदा यहाँका नागरिकको भविष्य अन्योलमा परेको हो । निर्वाचनको समय नजिकिँदै गर्दा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र उम्मेदवारहरू आरुघाटलाई चिरेर गएको कच्ची सडकको धुलो उडाउँदै मत माग्न त आइरहेका छन्, तर स्थानीय बासिन्दामा भने अब आश्वासनप्रति कुनै विश्वास बाँकी छैन । विगत एक दशकदेखि आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने डरले यहाँको विकास निर्माण ठप्प भएको छ भने नागरिकहरू आफ्नो थातथलो र पुर्ख्यौली सम्पत्तिको भविष्यलाई लिएर निकै चिन्तित देखिन्छन् ।
आरुघाटका व्यवसायी उत्तमकुमार श्रेष्ठका अनुसार, झन्डै एक शताब्दीदेखि व्यापारिक केन्द्र रहेको यो सहर अहिले घिटीघिटी भएर बाँचिरहेको छ । सरकारले २०८१ सालसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि हालसम्म न मुआब्जाको पूर्ण टुंगो लागेको छ, न त पुनर्बासको कुनै ठोस योजना नै अगाडि बढेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका करिब ५८ हजार रोपनी जग्गामध्ये ४९ हजार रोपनीको मुआब्जा वितरण गरिए पनि सार्वजनिक जग्गा, गुठी र विद्यालयका विषयमा सरकारले अझै कुनै ठोस कार्यविधि बनाउन सकेको छैन । पम्फा सुर्खेती जस्ता धेरै स्थानीय बासिन्दाहरूले पाएको मुआब्जा रकमले अन्यत्र घडेरी समेत किन्न नपुग्ने गुनासो गरेका छन् । कतिपय स्थानीयले त आयोजना अगाडि नबढ्ने भए आफ्नो जग्गा फुकुवा गरिदिन वा तत्काल उचित व्यवस्थापनसहित पुनर्बासको ग्यारेन्टी गर्न माग गरिरहेका छन् । स्थानीयले आफूहरूलाई केवल ‘भोट बैंक’का रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको महसुस गरेका छन् र यसपटक उम्मेदवारहरूसँग लिखित ग्यारेन्टी समेत माग गर्न थालेका छन् ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियाका अनुसार ३ खर्ब ७४ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना सरकारले ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत लगानीमा बनाउने मोडालिटी तयार गरेको छ । सन् २०२८ देखि निर्माण सुरु गरेर ८ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि पुनर्बासका लागि जग्गा रोक्का गरिएका क्षेत्रमा प्रगति शून्य छ । आरुघाट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गणेश श्रेष्ठले आयोजनाकै कारण ऐतिहासिक सहरको अस्तित्व नै संकटमा परेको बताउनुभएको छ । विगतमा डा. बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राजेन्द्र बजगाईं जस्ता नेताहरूले यसै आयोजनालाई चुनावी एजेन्डा बनाएर जिते पनि कार्यान्वयनमा भने खासै प्रगति हुन सकेन । अहिले फेरि नयाँ र पुराना दलका उम्मेदवारहरू उस्तै आश्वासन लिएर पुगिरहेका छन् । तर, आरुघाटवासीका लागि भने ती आश्वासनहरू केवल पीडा थप्ने माध्यम मात्र बनेका छन् । सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्धहरू भत्किँदै जाँदा यहाँको समाज नै विखण्डित हुने अवस्थामा पुगेको छ, जसले गर्दा आरुघाटको गौरवमय इतिहास अहिले केवल सम्झनामा मात्र सीमित हुने खतरा बढेको छ ।
