पोखरा २५, बैशाख। पोखरा महानगरपालिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। महानगरले ४ वैशाखमा ऐलानी, पर्ती तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि ८ वैशाखमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गा छाड्न आग्रह गर्दै अर्को सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसयता पृथ्वीचोक, बसपार्क, अमरसिंह चौर तथा संस्थान क्षेत्रका अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया सक्रिय रूपमा अघि बढेको छ। महानगरले लामो समयदेखि राजनीतिक संगठन, सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा विभिन्न संस्थाले प्रयोग गर्दै आएका संरचना हटाएर सार्वजनिक उपयोगका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने तयारी थालेको हो।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको पृथ्वीचोक संस्थान क्षेत्र र बसपार्क आसपासका धेरै जग्गा दशकौँदेखि विवादित बनेका छन्। महानगरको पछिल्लो अध्ययनअनुसार करिब २०५ रोपनी बसपार्क क्षेत्रमध्ये अहिले १९ देखि २० रोपनी मात्रै खाली अवस्थामा रहेको छ। बाँकी क्षेत्रमा घरटहरा, राजनीतिक दलनिकट मजदुर संगठनका कार्यालय, भाडामा लगाइएका व्यापारिक संरचना तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाका भवन बनेका छन्। एमाले, कांग्रेस र माओवादी निकट मजदुर संगठनहरूले नगर विकास समितिको जग्गामा भवन निर्माण गरेर कार्यालय सञ्चालन गर्नुका साथै सटर भाडामा लगाएर आम्दानी गर्दै आएका छन्। सरकारी जग्गाबाट आम्दानी उठाइए पनि राज्यलाई कुनै राजस्व नतिरेको भन्दै नागरिक तहबाट लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको थियो।
महानगरका मेयर धनराज आचार्यका अनुसार पटकपटक छलफल, सूचना र विकल्प दिँदासमेत ठाउँ नछोड्ने संस्थाहरू अहिले भने कानुनअनुसार भवन खाली गर्न सहमत भएका छन्। जेठ ९ गतेभित्र पृथ्वीचोक संस्थान क्षेत्रमा रहेका राजनीतिक दलनिकट संगठन र संस्थाहरूले भवन खाली गर्ने सहमति भइसकेको उनले जानकारी दिए। मेयर आचार्यले खाली गराइने संरचनामध्ये केही भत्काएर पृथ्वीचोकदेखि माछापुच्छ्रे बैंक क्षेत्रसम्मको सडक फराकिलो बनाइने बताए। अहिलेको दुई लेन सडक विस्तार गरेर ट्राफिक जाम कम गर्ने योजना महानगरले अघि सारेको छ। हङकङ बजार क्षेत्रको सार्वजनिक शौचालय पनि हटाइने र त्यसको विकल्प पोखरा घरमा व्यवस्थापन गरिने तयारी गरिएको छ।
यसैबीच अमरसिंह माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा बनाइएका टहरा पनि हटाउने सहमति भएको छ। पृथ्वी राजमार्गसँगै रहेको विद्यालयको जग्गामा विगत लामो समयदेखि ५१ व्यवसायीले टहरा बनाएर व्यापार सञ्चालन गर्दै आएका थिए। अदालतले विद्यालयकै पक्षमा फैसला गरेपछि व्यवसायीहरूले जेठ ४ गतेभित्र टहरा खाली गर्ने सहमति गरेका हुन्। महानगर, विद्यालय प्रशासन तथा व्यवसायीबीच भएको छलफलपछि व्यवसायीहरूले सामान हटाउने र विद्यालयले संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ। भविष्यमा नयाँ व्यावसायिक संरचना निर्माण भए अहिले हटाइएका व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने समझदारी पनि भएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले सरकारी, सार्वजनिक तथा शैक्षिक संस्थाका जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। यसअघि पनि विभिन्न समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। महानगरले अहिले भने कानुनी प्रक्रिया, स्थानीय समन्वय र प्रशासनिक दबाबमार्फत सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण अभियानलाई परिणाममुखी बनाउने दाबी गरेको छ।
