पोखरा, १० असार। देशको जल तथा ऊर्जा क्षेत्रको नीति निर्माण र विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जल तथा ऊर्जा आयोगको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ। आयोगको बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि यसले ५/५ वर्षमा बल्ल एउटा बैठक बस्ने गरेको छ, जसले आयोगको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तेस्रो तल्लामै कार्यालय भए पनि मन्त्रीको अनिच्छाका कारण बैठक नियमित बस्न नसकेको गुनासो कर्मचारीहरूको छ।
जल तथा शक्ति आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, २०५५ ले आयोगको बैठक कम्तीमा वर्षको दुई पटक बस्नुपर्ने र अध्यक्षले आवश्यकता अनुसार अन्य बैठक पनि बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यो नियमको पालना भएको छैन। पछिल्ला बैठकहरूको विवरण हेर्दा यो तथ्य अझ स्पष्ट हुन्छ। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको कार्यकालमा २०७२ माघ १७ गते ५७औँ बैठक बसेको थियो। त्यसपछि जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ऊर्जा मन्त्री बनेपछि २०७३ भदौ २० गते ५८औँ बैठक बस्यो। यस बैठकले राष्ट्रिय जलस्रोत विकास परिषदको चौथो बैठक २०७३ कात्तिकमा गर्ने निर्णय गर्यो, जब कि परिषदको तेस्रो बैठक १९ वर्षअघि २०५४ मंसिर १९ मा बसेको थियो।
५८औँ बैठकपछि ५ वर्षपछि मात्र २०७८ कात्तिक १० गते तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको अध्यक्षतामा आयोगको ५९औँ बैठक बस्यो। यस बैठकले पनि केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरे पनि त्यसपछि हालसम्म अर्को कुनै पनि बैठक बसेको छैन। बैठक नियमित नबस्नुको प्रमुख कारणका रूपमा आयोगका अध्यक्ष (ऊर्जा मन्त्री) को अनिच्छालाई लिइएको छ। आयोगमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरू सदस्य हुने हुँदा सामूहिक निर्णय प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत निर्णयलाई प्राथमिकता दिने गरेको आयोगका एक कर्मचारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मन्त्रीहरूले आयोगको बैठक छल्छन् किनभने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दा एक्लै गरे पनि हुन्छ।”
आयोगका सदस्यहरूको कुरा गर्दा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने यो बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको जलस्रोत हेर्ने सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डीन, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि लगायतका सरोकारवालाहरू सदस्य हुन्छन्। यति महत्त्वपूर्ण निकायमा मनोनीत सदस्यको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि ढिलासुस्ती र समस्या देखिएको छ। ऊर्जा विज्ञको रूपमा नियुक्त गरिएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका कारण नियुक्ति नै लिएनन्।
यति मात्र होइन, आयोगको सचिवालयमा विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को दरबन्दी भए पनि त्यहाँ कुनै पनि सचिव लामो समय टिक्दैनन्। पछिल्लो १४ महिनामा मात्र ६ जना सचिवहरू फेरिएका छन्। केशवकुमार शर्मा, सुरेश आचार्य, गोपाल प्रसाद सिग्देल, रामप्रसाद घिमिरे, मधुप्रसाद भेटुवाल र हाल कार्यरत दिनानाथ मिश्रले छोटो समय मात्रै आयोगको नेतृत्व सम्हालेका छन्। बढुवा भएपछि वा सेवानिवृत्त हुन लागेका बेला मात्र सचिवहरूलाई आयोगमा पठाउने र केही समयमै अन्यत्र सरुवा गराएर जाने प्रवृत्तिले आयोगको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर परेको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको नयाँ जलस्रोत विधेयक, २०८१ मा आयोगको बैठक कम्तीमा प्रत्येक दुई महिनामा एकपटक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले आयोगलाई थप सक्रिय बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। २०३२ माघ १३ गते सरकारी निर्णयबाट स्थापित जल तथा शक्ति आयोग २०६५ फागुन १६ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नाम परिवर्तन गरी जल तथा ऊर्जा आयोग बनेको थियो। आयोगको मुख्य उद्देश्य जल तथा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना, नीति तथा रणनीति तर्जुमा गर्नु, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विषयमा राय सल्लाह दिनु र ठूला तथा मझौला परियोजनाहरूको प्रवर्द्धन गर्नु हो। यद्यपि, बैठकको अनियमितता र सचिवहरूको अस्थिरताले गर्दा १५ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको यस महत्त्वपूर्ण निकायको औचित्यमाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
