पोखरा, १० असार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा प्रस्तावित ‘टेक एन्ड पे’ नीतिको संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार भइसकेको जानकारी दिएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले उक्त नीतिको संशोधन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।
बजेटमा समावेश गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधानले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले चर्को विरोध जनाउँदै आएका थिए। हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी उत्पादकसँग ‘टेक अर पे’ अर्थात् विद्युत् खरिद गरे पनि नगरे पनि भुक्तानी दिनुपर्ने गरी सम्झौता गर्दै आएको थियो। तर, नयाँ बजेटमा खरिद गरिएको विद्युत्को मात्र भुक्तानी दिने गरी ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था ल्याइएको थियो। यसले गर्दा विद्युत् वितरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विकल्प नभएका बेला यदि प्राधिकरणले आवश्यक मात्रामा मात्र विद्युत् खरिद गरेमा निजी उत्पादकहरूले उत्पादन गरेको विद्युत् खेर जाने र उनीहरूलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने खतरा बढेको थियो।
मन्त्री खड्काका अनुसार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राप्त राय सुझावका आधारमा १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजनाहरूका साथै विद्युत् खपत वा निर्यात सुनिश्चितता भएका ठूला रन अफ रिभर आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा ‘टेक अर पे’ प्रावधान नै उपयुक्त हुने निष्कर्षमा ऊर्जा मन्त्रालय पुगेको छ। सोही अनुसार संशोधनको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पठाइएको उनले जानकारी दिए। उनले अर्थमन्त्रीसँग यसबारे कुराकानी भइसकेको र बजेट वक्तव्यमा आएको उक्त व्यवस्था संशोधन भएर अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय ग्रिडमा करिब ९०० मेगावाट विद्युत् थपिने मन्त्री खड्काले बताएका छन्। हाल ९७ प्रतिशत नागरिकमा विद्युत्को पहुँच पुगेको र आगामी वर्ष यसलाई ९७.५ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको उनको दाबी छ। विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिएपछि मंगलबार बजेटको मूल विनियोजन विधेयक पारित गरिने कार्यसूची रहेको छ।
