पोखरा, ४ असार। नेपाली कांग्रेसले आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आकस्मिक बैठक बोलाएको छ। बैठकमा पछिल्लो समय चर्चाको केन्द्र बनेको भिजिट भिसा प्रकरणसँगै गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा सम्बन्धी विषयमा गहन छलफल हुने भएको हो। कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संसद् अवरोध र पार्टीको रणनीति तय गर्ने महत्वपूर्ण एजेन्डाहरू समावेश छन्।
यसअघि १४ असारमा नियमित बैठक बोलाइएको भए पनि मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै पार्टीले आकस्मिक रूपमा आजका लागि बैठक आह्वान गरेको हो। भिजिट भिसा प्रकरणको बढ्दो आलोचना र गृहमन्त्रीमाथि चर्किएको दबाबबीच बस्न लागेको बैठक कांग्रेसको आगामी राजनीतिक धारणा निर्धारणमा निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत विपक्षी दलहरूले संसद् अबरुद्ध गरिरहेका छन्। उनीहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्। यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका शीर्ष नेताहरू भने गृहमन्त्रीको राजीनामा आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा छन्।
गृह मन्त्रालयभित्र गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा आउने चर्चा चुलिँदै गइरहेको छ। सभामुख देवराज घिमिरे र गृहमन्त्री लेखकबीच भएको छलफलमा पनि यही विषयमा केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने सहमति भएको जनाइएको छ। गृहमन्त्री लेखकले बैठकपछि निर्णय लिने संकेत दिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
यद्यपि, कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले गृहमन्त्रीको राजीनामा आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। भिजिट भिसा प्रकरणमा कर्मचारी मुछिए पनि मन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारीका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना नभएको उनको तर्क छ।
तर, रास्वपाका नेताहरू भने कडा अडानमा छन्। सांसद डा. चन्दा कार्कीले गृहमन्त्रीलाई अपराधी नभने पनि उनीमाथि प्रश्न उठाउने आधार बलियो भएको बताउँदै निष्पक्ष छानबिनका लागि राजीनामा आवश्यक रहेको जिकिर गरेकी छन्। उनले विवादास्पद अध्यागमन प्रमुखको सरुवाजस्ता घटनाले शंका उब्जाएको बताउँदै सरकार दुई तिहाइको घमण्डमा चुप लागेर बसेको आरोपसमेत लगाइन्।
यसैबीच, कांग्रेसले केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी, सदस्य र आमन्त्रितलाई बैठकमा उपस्थित हुन अनुरोध गर्दै सूचना जारी गरेको छ। आजको बैठकले पार्टीको स्पष्ट निर्णय लिने अपेक्षासहित राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ।
