पोखरा, १ असार। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको बहुप्रतीक्षित विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ। आइतबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समितिबाट पारित प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।
प्रतिवेदन यही जेठ १४ मा नै पेश हुने कार्यसूची तय भए पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गर्दै विपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। विधेयक समितिबाट २०८१ जेठ २ मा पारित गरिएको थियो भने प्रतिनिधिसभाबाट २०८१ जेठ १५ मा सम्बन्धित समितिमा पठाइएको थियो। समितिमा विधेयक २०८१ जेठ २३ मा प्राप्त भएको थियो।
उक्त विधेयकमा अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउने र कुलिङ पिरियड दुई वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा हालसम्म विवाद कायमै छ। मुख्यसचिवदेखि सचिवस्तरसम्मका कर्मचारीले ती व्यवस्थाविरुद्ध लबिङ गर्दै आए पनि ती प्रावधान हटाइएको छैन। सभापति खतिवडाले समितिले प्राप्त सुझावका आधारमा निष्कर्षमा पुर्याइएको स्पष्ट पारे।
विधेयकमा १३ परिच्छेद र १४७ दफा रहेका छन्। यसमा १२४ समूहबाट १३० जना सांसदले जम्मा १ हजार ५८३ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। समिति सभापति खतिवडाका अनुसार २०८१ भदौ २० गतेदेखि २०८२ जेठ २ सम्म विधेयकमाथि २७ वटा उपसमिति र अन्य बैठक गरेर ४७ वटा बैठक बसेका थिए। विस्तृत छलफल र परामर्शपछि विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।
प्रतिवेदन पेससँगै संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको छ। अब प्रतिनिधिसभामा छलफलपछि यसलाई पारित गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
