पोखरा, २७ जेठ। लामो समयदेखि विवादित र बहसको केन्द्र बनेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अन्ततः संसदीय समितिबाट पारित भएको छ। सरकारले ल्याएको ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट मंगलबार पारित गरिएको हो। यस विधेयकले बाबुको नाम नखुलाउने व्यक्तिलाई आमाको नामको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा सम्पन्न समितिको बैठकले विधेयकलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो। समितिका सचिव सुरज कुमार दुराका अनुसार विधेयकमा केही प्राविधिक भाषाका शब्दहरूलाई मिलाएर बाध्यकारी बनाइएको छ। जस्तै, ‘नागरिकता जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने ठाउँमा ‘नागरिकता जारी गर्नेछ’ शब्दावली प्रयोग गरेर कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिएको छ।
विधेयक अनुसार, बाबुको ठेगाना पत्ता नलाग्ने वा आमाले खुलाउन नचाहेको अवस्थामा समेत आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता दिन सकिनेछ। नागरिकता माग गर्दा अस्वीकृत भएमा ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने र त्यसको ३० दिनभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो विधेयकले करिब १५ हजारभन्दा बढी एकल आमाबाट हुर्काइएका सन्तानको नागरिकताको बाटो खुला गर्नेछ। संविधानले पहिल्यै बाटो खुला गरिसके पनि ऐन संशोधन नभएकाले व्यावहारिक कार्यान्वयन रोकिएको थियो।
यसले नेपालको नागरिकता ऐनमा वंशज र जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजात, प्रक्रिया र निकायहरूको भूमिकालाई थप स्पष्ट बनाउनेछ। प्रस्तावित विधेयक अनुसार, सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस, तीनजना साक्षीको सनाखत, स्थलगत सर्जमिन लगायतका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
अब यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भई पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ। त्यहाँबाट पारित भएर राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
