पोखरा, २२ जेठ। पतञ्जलि योगपीठको लागि हदबन्दी छुटमा स्वीकृत गरिएको जग्गा खरिदबिक्रीमा अनियमितता देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितको विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले करिब डेढ दशकअघि भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नै अनुसन्धानको केन्द्र बनाउँदै बिहीबार मुद्दा दर्ता गरेको हो।
भारतको पतञ्जलि योगपीठले नेपालमा जडीबुटी खेती, आयुर्वेद अस्पताल र शिक्षालय स्थापना गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो। त्यस क्रममा काभ्रे जिल्लामा हदबन्दी छुटमा ८१५ रोपनी जग्गा खरिद गर्न १८ माघ २०६६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको थियो। पतञ्जलिले त्यसमध्ये करिब ६ सय रोपनी जग्गा खरिद गर्यो। केही जग्गा त्यसअघि नै खरिद भइसकेको र खरीदपछि छोटो समयमै जग्गा पुनः बिक्री गरिएका प्रमाणहरू भेटिएको अख्तियारको दाबी छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन अनुसार हदबन्दी छुटको सुविधा लिएर किनेको जग्गा उत्पादनमूलक प्रयोजनबाहेक बिक्री गर्न कानुनी रूपमा निषेध छ। तर पतञ्जलिलाई मन्त्रिपरिषदले जग्गा बिक्रीको अनुमति दिएको पाइएपछि अख्तियारले सो निर्णयको वैधानिकता र त्यसको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको हो।
भूमिसुधार मन्त्रालयले शुरूमा जग्गा बिक्री अनुमति दिन नसकिने निष्कर्ष निकालेर प्रतिवेदन पेस गरे पनि मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले “सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मौखिक निर्देशन” भन्दै फाइल अघि बढाएका थिए। अख्तियारले मन्त्रालयका सचिवदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसम्मको बयान लिएको छ। प्राप्त विवरणअनुसार काभ्रेमा करिब ८८ रोपनी जग्गा बिक्री भएको र त्यसबाट प्राप्त रकमसमेत सर्तअनुसार प्रयोग नगरिएको उल्लेख छ।
यसै आधारमा अख्तियारले ९३ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको भ्रष्टाचार मुद्दा हो।
