पोखरा, २२ जेठ। नेपाली राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि औपचारिक रूपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
नेपालको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेपलाञ्चोकमा आयुर्वेद अस्पताल, जडीबुटी खेती तथा शिक्षालय निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा ८१५ रोपनी जग्गा खरिद गर्न अनुमति पाएको थियो। तर केही समयमै पतञ्जलिले खरिद गरेको ती जग्गाहरू बिक्री गर्न पाउँछ भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गरियो। नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषदको सोही निर्णयपछि सरकारी नीति, कानुन र हदबन्दी व्यवस्था उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियो।
अख्तियारले लामो अनुसन्धानपछि बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। आयोगको दाबी अनुसार हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा कानुनतः बेच्न नपाइने भए तापनि त्यसमा बिक्री अनुमति दिइनु गम्भीर अनियमितता हो। भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार उत्पादनमूलक प्रयोजनका लागि छुट पाएका जग्गाहरू बिक्री गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ।
यो प्रकरणले दुईवटा नयाँ उदाहरणहरू सिर्जना गरेको छ—पहिलोपटक कुनै पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको र मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि नै मुद्दा चलेको। यसले राजनीतिक निर्णयको पनि कानुनी उत्तरदायित्व हुनुपर्ने बहसलाई बल दिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि लागेको आरोप र दर्ता भएको मुद्दाले राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ। संविधान, कानुन र सुशासनप्रतिको सम्मान सुनिश्चित गर्नका लागि यो मुद्दा कानुनी दृष्टिकोणबाट मात्रै नभई सार्वजनिक नैतिकताको दृष्टिकोणबाट समेत गम्भीर मानिएको छ।
