पोखरा, २२ जेठ। पतञ्जली योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ। आयोगले उनीसहित अन्य व्यक्तिहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि संविधानअनुसार उनको सांसद पद स्थगित भएको हो।
नेपालको इतिहासमा यो पहिलोपटक हो, जब कुनै पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि औपचारिक रूपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ। यति मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नै अख्तियारले अनुसन्धान गरी अदालतसम्म पु¥याएको पनि यो पहिलोपटक हो। यस्तो प्रकृतिको मुद्दाले नेपाली राजनीतिको शुद्धिकरणप्रति व्यापक बहस निम्त्याउने संकेत देखिएको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दासँगै माधवकुमार नेपालको राजनीतिक यात्रा गम्भीर मोडमा पुगेको छ। उनी वर्तमान प्रतिनिधिसभाका सांसद मात्र होइन, संविधानसभाबाट संविधान निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका वरिष्ठ नेताका रूपमा चिनिन्छन्। तथापि, पतञ्जलीको नाममा सरकारले दिएको हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति दिइएको प्रकरणमा उनले नेतृत्व गरेको सरकारको निर्णयप्रति नै प्रश्न उठेको हो।
संविधानको धारा १०१ र अख्तियारसम्बन्धी कानुनी प्रावधानअनुसार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको पद स्वतः निलम्बनमा जान्छ। सोही आधारमा अख्तियारको कारबाहीपछि नेपालको सांसद पद निष्क्रिय भएको हो।
अख्तियारले पतञ्जलीसँग सम्बन्धित जग्गा कारोबारमा अनियमितता, कानुनविपरीतको निर्णय र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिएको ठहर गर्दै मुद्दा अघि सारेको छ। यो मुद्दाले न केवल नेपालको कानुनी इतिहासमा एक नयाँ अध्याय कोरेको छ, बरु सत्ता र जिम्मेवारीमा बसेकाहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउने दिशातर्फको महत्त्वपूर्ण कदम भएको विश्लेषण गरिएको छ।
