पोखरा, २१ जेठ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ नारा र संरचनागत सुधारका प्रतिबद्धता समावेश गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन समितिको सुझावका आधारमा सरकारको संरचना प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिए।
हालै मात्र संघीय सरकारको निर्देशनमा राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन गरे पनि गण्डकी सरकारले सोही कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने नीति ल्याएको छ। विगतमा खारेज गरिएको विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका जिम्मेवारी अब गण्डकी विश्वविद्यालयमार्फत सञ्चालन गरिने स्पष्ट गरिएको छ। यससँगै, सरकारको लक्ष्य प्रदेशको स्रोत, संरचना र सेवा वितरणलाई थप चुस्त बनाउँदै जनताको विश्वास जित्नु हो।
गण्डकी प्रदेशले अहिलेसम्म ७८ वटा ऐन निर्माण गरिसकेको छ। विकास योजनाहरू सन्तुलित, आवश्यक र औचित्यपूर्ण होऊन् भन्ने उद्देश्यसहित ‘प्रदेश आयोजना बैंक सूचना प्रणाली’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यस प्रणालीले योजनाको मागदेखि बजेट विनियोजनसम्मको प्रक्रिया सुव्यवस्थित गर्दै प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्न मद्दत गर्नेछ।
प्रदेशका ९९.५४ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत सेवा पुगिसकेको जनाउँदै एक घर, एक धारा कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख ५२ हजारभन्दा बढी घरमा धारा जडान गरिएको छ। सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा करिब ९३० किलोमिटर पक्की तथा ७०० किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भइसकेको छ। ११० वटा सडक पुल र ८४ वटा झोलुङ्गेपुल निर्माणले नागरिकको जीवन सहज बनाएको छ।
जनता आवास कार्यक्रमलाई विपन्न, सीमान्तीकृत र दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रमको रूपमा निरन्तरता दिइएको छ। स्थानीय कला र संस्कृति प्रवर्द्धनका लागि जातीय र भाषिक समुदाय लक्षित योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणसमेत प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख छ।
यद्यपि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनबीच समन्वय अभावका कारण गण्डकीमा अपेक्षित विकास नभएको आलोचना गरिएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा कटौती र आन्तरिक राजस्व संकलनमा चुनौतीका कारण आगामी बजेटको आकार सानो हुने अनुमान गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलपछि बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने जनाइएको छ।
