पोखरा, २१ जेठ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँले कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेशलाई समृद्ध र सुशासनयुक्त बनाउने दिगो योजनाको खाका सार्वजनिक गरेका हुन्।
‘सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र मानवीय विकाससहितको समाजवादउन्मुख प्रणाली : सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धियुक्त कर्णाली’ भन्ने नारासहित अगाडि सारिएको यस योजनाले कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको आधार निर्माण गर्न तहगत सरकारहरूबीचको समन्वयलाई केन्द्रमा राखेको छ। रोजगारी सिर्जना र मानवीय पूँजी विकासमा जोड दिँदै प्रदेश सरकारले शिक्षालाई सीप, सीपलाई श्रम, श्रमलाई रोजगारी र त्यसलाई गरिबी निवारणसँग अन्तरजोड गर्ने नीति लिएको छ।
कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गरी खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अपनाइने बताइएको छ। उद्योग, पर्यटन, पशुपालन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रदेश सरकारले चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम राख्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सिमकोटलाई मानसरोवर र कैलाश प्रवेशद्वारको रूपमा विकास गर्ने, खार्पु–सिमकोट नमुना पर्यटन पूर्वाधार तथा शे–फोक्सुण्डो ताल नजिकको रिङ्बो बस्तीलाई बौद्ध सांस्कृतिक क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजनाहरू अघि सारिएको छ।
‘बसोबास गाउँमा, भविष्य आफ्नै ठाउँमा’ भन्ने अभियानअन्तर्गत भूमिको सदुपयोग र सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ। प्रदेश सरकारले भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयनमार्फत भूमिको वर्गीकरण, खण्डीकरण रोकथाम, सहरीकरणको नियन्त्रण र कृषि उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिएको छ।
सहकारीहरूको माध्यमबाट श्रम, सीप, स्रोत र पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, वित्तीय साक्षरता र पहुँच अभिवृद्धि गर्दै उद्यमशीलता विकासमा टेवा पुर्याउने योजनालाई पनि प्रदेश सरकारले समावेश गरेको छ। ‘स्वस्थ माटो, स्वस्थ बाली, स्वस्थ जीवन’ अभियानअन्तर्गत कृषि पकेट क्षेत्रमा माटो सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशलाई दीर्घकालीन समृद्धिको बाटोतर्फ डोऱ्याउने उद्देश्यसहित प्रस्तुत गरिएको मार्गचित्रका रूपमा लिइएको छ।
