लोकसेवा तयारी विशेष: सामाजिक परिचालन, बेरुजु, सरकारी सम्पत्ति, भुक्तानी आदिको जानकारी

१. सामाजिक परिचालनको अवधारणा र कमजोरीहरू

सामाजिक परिचालन भनेको समुदायका सदस्यहरूलाई सामूहिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि सङ्गठित गर्ने प्रक्रिया हो, जसले सहभागीता, सशक्तीकरण, व्यवहार परिवर्तन, र साझा प्रयासमा जोड दिन्छ।

मुख्य फाइदाहरू:

• समुदायलाई स्वस्फूर्त विकासप्रति प्रेरित गर्छ

• स्थानीय समस्या र समाधान पहिचानमा मद्दत गर्छ

• सहकार्य, विश्वास र आत्मनिर्भरता विकास गर्छ

• सरकारका सामाजिक विकास कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छ

नेपालमा सामाजिक परिचालनका प्रमुख कमजोरीहरू (बुँदागत):

• परम्परागत सामाजिक संरचना क्षीण हुनु

• जनसेवी भावना भएका व्यक्तिहरूको संख्यामा गिरावट

• आपसी विश्वासको कमी र सामाजिक पुँजी क्षयीकरण

• बाह्य निकायबाट निर्देशित अभियान

• NGO/INGO द्वारा व्यवसायिक दृष्टिकोणले हाँकिनु

• साम्प्रदायिक विभेद र सामाजिक द्वन्द्व उत्पन्न हुनु

• परिचालकहरू स्वार्थप्रेरित बन्नु

• स्थानीय सम्भ्रान्तको प्रभावका कारण गरिब पहुँच नपाउनु

• दोहोरो कार्यक्रम र समन्वयको अभाव

• पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी

• वित्तीय कमजोरीका कारण संस्थाहरू दिगो नहुनु

२. बेरुजु फस्र्योट अनुगमन समिति

गठन:

• अध्यक्ष: मुख्य सचिव

• सदस्य: अर्थ मन्त्रालय सचिव

• सदस्य: महालेखा नियन्त्रक

काम, कर्तव्य, अधिकार:

• बेरुजु फस्र्योटको मूल्याङ्कन, अनुगमन र निर्देशन

• फस्र्योट नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई छलफलमा बोलाउने

• कारबाहीको सिफारिस गर्ने

• तीन महिनामा प्रगति विवरण संकलन र प्रतिवेदन पेश गर्ने

• बेरुजु असुलउपर तथा कार्यान्वयनमा निर्देशन दिने

३. सरकारी सम्पत्तिको जिम्मा, संरक्षण र मूल्य निर्धारण

जिम्मा र संरक्षण:

• नगद, चेक, राजस्व: आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख

• मालसामान: जिन्सी शाखा प्रमुख

• सम्पत्ति हिनामिना नहुने सुनिश्चितता: सम्पत्ति जिम्मामा लिने कर्मचारीको जिम्मेवारी

मूल्य निर्धारण (मूल्य नखुलेको सम्पत्तिको):

• कार्यालयमा रहेकासँग तुलना

• अन्य कार्यालयमा कायम मूल्यको आधारमा

• विषय विशेषज्ञ वा प्राविधिकको सिफारिस अनुसार

• मूल्य तय गर्न नसकेमा समिति गठन गरी मूल्य निर्धारण

४. भुक्तानीमा कर कट्टी (Withholding Tax)

रकम भुक्तानी गर्दा स्रोतमै कर कट्टा गरी सरकारलाई बुझाउने प्रक्रिया

फाइदाहरू:

• अग्रिम कर सङ्कलन

• नगद प्रवाह सन्तुलन

• कर दायरा विस्तार

• कर छली नियन्त्रण

• कर प्रशासन सहज

• असङ्गठित क्षेत्रमा कर लगाउन सहयोग

५. महालेखा परीक्षक: नियुक्ति, पद रिक्तता, अधिकार

नियुक्ति:

• संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट

योग्यता:

• व्यवस्थापन/वाणिज्य/लेखा स्नातक वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

• २० वर्ष अनुभव

• राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको

• ४० वर्ष उमेर, उच्च नैतिक चरित्र

पद रिक्त हुने अवस्था:

• ६५ वर्ष उमेर पुगेमा

• राजीनामा दिँदा

• पदावधि समाप्त (६ वर्ष)

काम, कर्तव्य, अधिकार:

• सरकारी लेखा परीक्षण

• सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र दक्षता मूल्याङ्कन

• संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको लेखापरीक्षण

औचित्यको आधारमा परीक्षण हुने विषयहरू:

• खर्च आवश्यक र उपयुक्त थियो वा थिएन

• व्यय स्रोतको उपयोग पारदर्शी थियो वा थिएन

• समान मूल्यको विकल्प खोजिएको थियो वा थिएन

• खर्च परिणाममुखी छ वा छैन