पोखरा, २१ जेठ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आईटी/आईसीटी क्षेत्रका लागि अत्यन्तै सकारात्मक रहेको निष्कर्ष कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले निकालेको छ। सरकारलाई यसअघि पेश गरिएका २५ बुँदे सुझावमध्ये धेरैजसो मागहरू बजेटले सम्बोधन गरेको भन्दै क्यान महासंघले बजेटप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
क्यान महासंघका अनुसार सूचना प्रविधिलाई उद्योगको हैसियत दिने व्यवस्था, कर सहुलियत, सेवा निर्यातमा प्रोत्साहन, स्टार्टअपका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा तथा कर छुट र पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिएको व्यवस्था सराहनीय छ। क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले भनिन्, “बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पहिलोपटक स्पष्ट रूपमा उद्योगको रूपमा चिनाएको छ। यो हाम्रो लामो समयदेखिको माग थियो। कर नीतिमा लचकता, स्टार्टअप प्रोत्साहन, सेवा निर्यात प्रवर्द्धनजस्ता विषयले हामीलाई आशावादी बनाएको छ। अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।” सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत बजेटमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थाहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्नेबारे स्पष्ट भएपछि विस्तृत प्रतिक्रिया दिने तयारी क्यान महासंघले गरेको अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिइन्।
बजेटको बुँदा ३८६ अनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले सूचना प्रविधिलाई उद्योगको रूपमा औपचारिक मान्यता दिएको अध्यक्ष घिमिरेले बताइन्। यसका साथै, निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्दै विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा केवल ५ प्रतिशत अन्तिम आयकर लगाउने व्यवस्था र स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई पाँच वर्षसम्म कर छुट दिने घोषणाले यस क्षेत्रको विकास र नवप्रवर्तनलाई ठूलो प्रोत्साहन मिल्ने उनले अपेक्षा राखिन्।
बजेटमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन्। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा, काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण, एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रको स्तरोन्नति, क्लाउड पूर्वाधार विकास र मध्यपहाडी क्षेत्रमा डेटा सेन्टर स्थापनाजस्ता घोषणाहरूले डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने क्यान महासंघको विश्वास छ। यसैगरी, फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार र फाइभजी विस्तार, एआई र मेसिन लर्निङ अनुसन्धानमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, सरकारी निकायमा स्वदेशी सफ्टवेयर प्रयोग, एआई तथा साइबर सुरक्षाको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिने घोषणा समेत बजेटमा समावेश छन्, जसका लागि क्यान महासंघले निरन्तर वकालत गर्दै आएको थियो।
क्यान महासंघले यी सबै व्यवस्थाहरूको स्वागत गर्दै अबको प्राथमिक चुनौती कार्यान्वयन रहेको बताएको छ। “घोषणाहरू राम्रा छन्। तर ती घोषणा नीति, कार्यक्रम र बजेट खर्चमा स्पष्ट रूपमा झल्कनुपर्छ,” क्यान महासंघका महासचिव चन्द्र विलास भुर्तेलले भने, “हामी कार्यविधि र कार्यान्वयन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ।” सरकारले अघि सारेका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके यस क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, सेवा निर्यातमा वृद्धिसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनको विश्वास छ।
