काठमाडौं, २० जेठ — गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिएको घोषणा गरेपछि त्यसको विरोधस्वरूप सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले थालेको आन्दोलनले जनताको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ।
सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द भएपछि यात्रुहरू हिँडेरै गन्तव्यमा पुग्न बाध्य छन्। शिसुवा निवासी अन्जना बराल जस्ता हजारौं मानिस बिहानै अफिस पुग्न निकै सास्ती खेपिरहेका छन्। शिसुवा देखी राष्ट्रबैकचोक सम्म १२ किलोमिटरको दूरी पार गर्न उनलाई सवारीको भर पर्नैपर्ने अवस्था थियो, तर सार्वजनिक गाडी ठप्प हुँदा उनीजस्ता धेरैको दैनिकी प्रभावित भएको छ।
यातायात व्यवसायीहरूले संघीय कानुन विपरीत प्रदेश सरकारले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर नियमावली ल्याएको आरोप लगाउँदै सेवा अवरुद्ध गरेका हुन्। आन्दोलनका कारण लामो र छोटो दूरीका सार्वजनिक गाडी, माइक्रोबस, टेम्पो ठप्प छन्। सडकमा निजी सवारीसाधन, केही ट्याक्सी र प्रहरी तथा काठमाडौं उपत्यकामा साझा यातायातका सीमित गाडीमात्र देखिन्छन्।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूले यसलाई ‘उपभोक्तामारा आन्दोलन’ भन्दै कडा विरोध गरेका छन्। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले व्यवसायीहरू नयाँ प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर पुरानो सिन्डिकेट संस्कृति जोगाउन आन्दोलनमा उत्रिएको आरोप लगाएका छन्।
सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्नु नेपालको संविधानले दिएको उपभोक्ताको गुणस्तरीय सेवा उपभोग गर्ने अधिकारको उल्लंघन हो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन र अत्यावश्यक सेवा ऐन अनुसार यस्तो हडताल दण्डनीय अपराध हो। तर, वाणिज्य विभाग र गृह मन्त्रालयले एकअर्कातिर दायित्व सारेका छन्।
विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले यातायात ठप्प भएको विषय मास प्रोटेस्ट भएकाले आफूहरूले उपभोक्ता ऐनअनुसार कारबाही गर्न नसक्ने जिकिर गरे। अर्कोतर्फ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले वार्ता प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुने तर्क गरेका छन्।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी समिक्षा अधिकारी भन्छिन् यस्तो अराजक गतिविधिमा संलग्नलाई कानूनअनुसार कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। उनका अनुसार राज्यले समयमै हस्तक्षेप नगरेमा अन्य क्षेत्रमा पनि यस्ता नजिर बस्न सक्छन्।
यसरी, राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिने सरकारी निर्णयपछि शुरू भएको व्यवसायीहरूको विरोध आन्दोलनले हजारौं सर्वसाधारणलाई हिँडडुल गर्न, विद्यालय र अस्पताल जानसमेत असहज बनाएको छ। यति स्पष्ट रूपमा नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित हुँदा पनि राज्यको निष्क्रियता चिढलाग्दो छ।
