पोखरा, २० जेठ। सरकारद्वारा २०७५ सालमा यातायात सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा भए पनि सात वर्षपछि पनि सिन्डिकेट व्यवहारिक र कानूनी रूपमा पुनःस्थापित भएको छ। सोमबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको आह्वानमा देशभर सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पारिएपछि यो तथ्य थप उजागर भएको छ। यातायात सेवा अत्यावश्यक सूचीमा सूचीकृत भए तापनि आन्दोलनले आम नागरिकलाई गन्तव्यमा पुग्न कठिन बनाएको छ।
गण्डकी प्रदेशले राइड सेयरिङलाई कानूनी मान्यता दिएसँगै सुरु भएको असहमति क्रमशः मुलुकभर फैलिएको छ। व्यवसायीहरू यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ लाई आधार बनाएर निजी सवारीसाधनबाट सेवा प्रवाह हुने विरोध गरिरहेका छन्। तर, राइड सेयरिङ जस्ता प्रविधिमैत्री सेवाहरूलाई विश्वभर प्रोत्साहन गरिरहँदा नेपालमा अझै कानुनी अस्पष्टता कायमै छ। पूर्व प्रहरी अधिकारी र यातायात विज्ञहरूले ऐन संशोधन नगर्नु राज्यको कमजोरी भएको टिप्पणी गरेका छन्।
पछिल्ला केही वर्षमा दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङदेखि लिएर लकडाउन अवधिसम्म राज्य यातायात व्यवसायीको बार्गेनिङमा झुक्दै आएको छ। यसरी बारम्बार राज्यको निर्णयलाई प्रभावहीन तुल्याउन सक्नु यातायात व्यवसायीहरूको प्रभावशाली सञ्जालको संकेत हो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संघसंस्थाको नवीकरण रोकेको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि सिन्डिकेटको कानुनी पुनर्स्थापना भएको अवस्था छ।
आन्दोलनको क्रममा व्यवसायीहरू आफ्नो गाडी चलाउन चाहनेहरूलाई समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत धम्की दिने अवस्थासम्म पुगेका छन्। राज्य, प्रशासन र प्रहरी मौन रहँदा नागरिक अधिकार कुचिएको छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच नीति र कानुनमा समन्वयको अभाव देखिएको छ।
आन्दोलन समितिका संयोजक सरोज सिटौलाले यो आन्दोलन बाध्यता भएको जिकिर गरे तापनि आम नागरिकको पीडामाथि सरकारले ध्यान नदिँदा राज्यले नै सिण्डिकेटलाई संरक्षण गरिरहेको भान हुन्छ। सार्वजनिक यातायात सुधारको पहल नगरी समस्या समाधानको अपेक्षा गर्नु अहिलेको परिवेशमा असम्भव देखिन्छ।
