२०७३ सालमा टुटलमार्फत नेपालमा सुरु भएको राइड सेयरिङ सेवा अबको लगभग एक दशकपछिसम्म राजधानी काठमाडौंदेखि पोखरा र चितवनसम्मको सहरिया यातायात प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सफल भएको छ। सार्वजनिक यातायातमा व्याप्त अव्यवस्था, सिन्डिकेटको मनोमानी, अनि सेवाको अभावबीच राइड सेयरिङले नयाँ विकल्प दिएको छ – छिटो, सुलभ र प्राविधिक सुविधा।
तर, यो नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले र सधैंजसो प्रभावशाली देखिने यातायात व्यवसायीहरूको सिन्डिकेटले लगातार रूपमा अवरोध गर्ने प्रयास गरेको छ। निजी सवारीसाधनले भाडा उठाएर यात्रु बोक्नु गैरकानुनी भएको यातायात व्यवस्था विभागको पुरानो भनाइलाई अहिलेसम्म पनि आधार बनाएर नविनतम सेवाहरूलाई बाधा पुर्याउनु औचित्यहीन छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट कानुनी संरचना तयार पार्नु सकारात्मक कदम हो। तर, त्यसैको प्रतिक्रियामा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूको आन्दोलन तथा देशभर यातायात हड्ताल गर्नु जनतालाई बन्धक बनाउने, निजी नाफालाई जनसुविधामाथि राख्ने दुस्साहसिक कार्य हो। यातायात सार्वजनिक सेवा हो; त्यसलाई निजी स्वार्थले नियन्त्रण गर्न दिने राज्यको कमजोरी गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।
पछिल्लो समय राइड सेयरिङ सेवामार्फत अनियमित, दोब्बर भाडा लिएको यात्रुहरूको गुनासो पनि गम्भीर हो। यस्ता घटनाले राइड सेयरिङको विश्वसनीयतालाई क्षति पुर्याउने जोखिम छ। इनड्राइभलगायत कम्पनीका राइडरहरूविरुद्ध कास्कीमा गरिएको कारबाहीले देखाउँछ कि बजारमा नियमन आवश्यक छ – तर नियन्त्रण होइन। निजी सेवा प्रदायकहरूलाई पारदर्शिता, मूल्य निर्धारणको स्पष्टता, सुरक्षा र जिम्मेवारीको ढाँचामा ल्याउन राज्यको भूमिका नितान्त आवश्यक छ।
यसैबीच, गण्डकी प्रदेशले ल्याएको कार्यविधिले अन्य प्रदेश, विशेषतः बागमतीलाई पनि प्रेरणा दिएको छ। यसलाई अवसरका रूपमा लिएर संघीय सरकारले यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई यथाशीघ्र संशोधन गर्नु आवश्यक छ। आधुनिक प्रविधि र नवप्रवर्तनअनुकूल कानून नभएसम्म नेपाल नवप्रवर्तन-अनुकूल समाज बन्न सक्दैन।
टुटल, पठाओ, इनड्राइभ, जुमजुमजस्ता सेवा प्रदायकहरूले यातायात क्षेत्रमा ल्याएको क्रान्ति नअस्वीकारनीय छ। अब समय आएको छ – राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी हैसियत दिनु, स्पष्ट मूल्य निर्धारण संरचना बनाउनु, प्रयोगकर्ताको अधिकार सुरक्षित गर्नु र सेवा प्रदायकहरूलाई पारदर्शी ढाँचामा आबद्ध गराउनु।
राइड सेयरिङ अब विलासिताको कुरा होइन – यो आवश्यकता हो। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा नवप्रवर्तन, निजी क्षेत्रको लगानी र प्रविधिको सदुपयोगमार्फत मात्र सार्वजनिक सेवाको सुधार सम्भव छ। त्यसैले सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले समन्वय गरेर नीतिगत ढाँचा निर्माण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ। ढिलो भयो, अब पनि ढिलो गर्नु राष्ट्रिय प्रगतिमा बाधा हो।
निष्कर्षतः, राइड सेयरिङको नियमनमार्फत नेपालले यातायात प्रणालीमा आधुनिकता भित्र्याउने महत्त्वपूर्ण अवसर पाएको छ। जनताको सहज यात्रा, नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन, र सेवामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यो कदम निर्णायक बन्न सक्दछ – यदि नीतिगत इच्छाशक्ति र प्रशासनिक प्रतिबद्धता बलियो भयो भने।
