पोखरा, २० जेठ। रौतहटको चर्चित विस्फोट घटनामा अभियुक्त ठहरिएका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई उच्च अदालत वीरगञ्जले प्रमाण अभावको आधारमा सफाइ दिएको छ। संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन, २०६४ चैत २७ मा भएको भनिएको विस्फोटमा दुई जनाको मृत्यु भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा गम्भीर आरोप लागिरहेका बेला अदालतको यो फैसला आएको हो।
न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले आलम बस्ने गरेको काका शेख इद्रिशको घरमा विस्फोट भएको वस्तुनिष्ठ प्रमाण पुष्टि नभएको भन्दै फैसला सुनाएको हो। तर मुद्दाका मिसिल र मानव अधिकार आयोग तथा प्रहरीका कागजातमा भने बम विस्फोट भएको, त्यसमा केही व्यक्तिको मृत्यु भएको र घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा जलाइएको उल्लेख पाइन्छ। साक्षीहरूको बयान, प्रहरी प्रतिवेदन, र परिवारजनका जाहेरीले घटनाको गम्भीरता झल्काउँछन्।
रौतहट प्रहरीले घटनाको विवरण मानव अधिकार आयोगलाई दुईपटक पठाएको थियो, जसमा त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु) र ओसी अख्तर मियाँको मृत्यु भएको र विस्फोटपछि घाइतेहरूलाई जलाइएको उल्लेख छ। तर अदालतले ती प्रमाणहरूलाई पर्याप्त प्रमाणको रूपमा लिन नमानेको देखिन्छ।
त्यसताका रौतहटका प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेमाथि प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास र अनुसन्धानमा ढिलाइ गराएको आरोप लागेको थियो। उनले घटनास्थलमा प्रहरी जान नदिएको प्रमाण समेत मिसिलमा छ। तर दुर्भाग्यवश, उनी २०७२ को टीकापुर घटनामा मारिए, जसका कारण ती घटनाको थप तथ्यबारे प्रष्ट जानकारी बाहिर आउन सकेन।
मानव अधिकार आयोगले पटक–पटक छानबिनको माग गरे पनि निष्कर्षको अभावमा आलमसहित उनका भाइ महताब आलमविरुद्ध मुद्दा चल्न सकेन। अन्ततः अदालतले ‘विस्फोट भएको वस्तुनिष्ठ प्रमाण पुष्टि नभएको’ निष्कर्षमा पुगेर आलमलाई सफाइ दिएको हो। यस्तो निर्णयले रौतहटका पीडित परिवार र मानव अधिकारवादीहरूलाई निराश तुल्याएको छ।
