पोखरा, १६ जेठ। सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा प्राध्यापक र कर्मचारी भर्नाका लागि गरिएको विशेष आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धा प्रणालीलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक लगाउने परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले सो व्यवस्थाले खुला प्रतिस्पर्धामा सबैलाई समान अवसर नदिएको र संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकमा आघात पुर्याएको ठहर गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय सुनिल कुमार पोखरेल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८१ फागुन ६ गते जारी गरेको उक्त परमादेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। त्रिवि सभाले २०७८ मंसिर १४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६(१) संशोधन गरी करार वा अस्थायी सेवामा १० वर्ष सेवा गरेका शिक्षक वा कर्मचारीलाई मात्र प्रतिस्पर्धाको अनुमति दिने विशेष आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखेको थियो।
यस व्यवस्थाविरुद्ध मनिता खत्रीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले सो व्यवस्था असंवैधानिक भन्दै रद्द गरिदिएको छ। अदालतको ठहर अनुसार, उमेर र शैक्षिक योग्यता जस्ता न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका सबै व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नदिने कानुनी व्यवस्था स्वेच्छाचारी, विभेदकारी तथा मौलिक हकको उल्लंघन हो।
अदालतले त्रिविलाई कुनै पनि प्रतिस्पर्धा प्रक्रियामा खुलापन र निष्पक्षता कायम राख्दै स्वच्छ तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, अदालतले २०७८ मंसिर १४ र २०८० असार १२ गते त्रिवि सभाबाट गरिएको नियम ६(१) को संशोधन र त्यसअनुसार भएका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई पनि बदर गरेको छ। अदालतको परमादेशले अब त्रिविमा भविष्यमा हुने नियुक्ति प्रक्रियामा खुला प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता गर्नेछ।
