पोखरा, १६ जेठ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ। अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले मंगलबार रिट दर्ता गर्दै गभर्नर पौडेलको नियुक्ति नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ विपरीत गरिएको आरोप लगाएका छन्।
रिट निवेदकहरूले राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेको आवश्यक विज्ञता नपुगेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाइएको दाबी गर्दै उक्त निर्णय गैरकानुनी रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले पौडेललाई सिफारिस, नियुक्ति र शपथसमेत गराउने सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको बताएका छन्। साथै संविधानको धारा १३३(२) र (३) को आधारमा प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको माग गर्दै गभर्नरको हैसियतमा कुनै पनि दूरगामी र राष्ट्रिय हितमा असर पार्ने निर्णय नगर्न अदालतसँग आग्रह गरिएको छ।
यसअघि पनि उनीहरूले पौडेलको नियुक्ति हुनुअघि नै रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए, तर त्यो रिट प्रशासनबाट दरपिठ गरिएको थियो, जुन इजलासले पनि सदर गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड २०७३ संशोधन गरेपछि पुनः त्यसलाई चुनौती दिँदै रिट दर्ता गरिएको हो।
सर्वोच्चले गत वैशाख २ गते गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहद ६५ वर्षको सीमा नघटाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोही रिटसँग जोड्दै गभर्नर नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा एकसाथ सुनुवाइका लागि राखिएको छ। अब उक्त रिटमाथि आज सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ, जसबाट गभर्नर पौडेलको भविष्यको भूमिका निर्धारण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
