पोखरा, १५ जेठ। देशभरका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले काठमाडौंमा २९ दिनसम्म निरन्तर आन्दोलन गरी उठाएका मागहरू केही हदसम्म समेट्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि शिक्षासम्बन्धी बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। विगतमा भएको ९ बुँदे सहमतिको पृष्ठभूमिमा आएको बजेटले शिक्षकहरूको योगदानलाई सम्बोधन गर्न केही नयाँ उपायहरू अघि सारेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि आगामी वर्षको बजेट २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यद्यपि यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कुल बजेटको अनुपातमा घटेर १०.७५ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १०.९५ प्रतिशत थियो। शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने नीतिगत प्रतिबद्धता भए पनि बजेटीय हिस्सा कटौती हुनु केही विरोधाभासी देखिन्छ।
शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई राहत मिल्ने गरी महँगी भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। तलब वृद्धि नगरिए पनि यसले दैनिक खर्चमा केही सहुलियत दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, अस्थायी, करार र राहत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूका लागि दश–दश प्रतिशत योगदानसहितको प्याकेज तयार गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।
शिक्षक दरबन्दीको पुनरवलोकन गरिने तथा शिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि नियमित तालिम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षकहरूको अभाव हटाउन विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा ‘शिक्षक बैंक’ को स्थापना गरिने भनिएको छ। साथै, स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा परिचालन गरिनेछ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीका लागि सशर्त अनुदान वृद्धि गरिएको छ। यसबापत संघीय सरकारबाट १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले आधारभूत शिक्षाको संचालनमा थप सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
