पोखरा १३, चैत्र । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का विदेश विभाग प्रमुख तथा नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ले नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक अभ्यासमा नयाँ दृष्टिकोण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य समेत रहेका खनाल पर्यटन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा पनि सक्रिय रहँदै आएका छन्, जसले उनलाई बहुआयामिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने अनुभव प्रदान गरेको छ।
४७ वर्षीय खनाल यसअघि २०७९ माघमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीका रूपमा कार्य गरिसकेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनले कूटनीतिलाई पारदर्शी, परिणाममुखी र पेशागत बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्ने संकेत दिएका छन्। रास्वपाले कूटनीतिलाई राजनीतिक भागबन्डाको थलो बन्न नदिने स्पष्ट नीति अघि सारेको छ, जसअनुसार कूटनीतिक नियोगहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न ‘परफर्मेन्स अडिट’ प्रणाली लागू गरिने योजना छ।
अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सिन–म्याडिसनबाट सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर गरेका खनालले बगदादस्थित विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका छन्। शिक्षा, सामाजिक सेवा र नीति निर्माणमा लामो अनुभव सँगालेका उनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र सामुदायिक पहलमा पनि योगदान दिएका छन्। सन् २००५ देखि २०१२ सम्म श्रीलंका, नेपाल र अमेरिकामा सञ्चालन भएको सर्वोदय श्रमदान अभियानमार्फत उनले सामुदायिक विकास र स्वयंसेवी गतिविधिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
त्यसपछि उनी ‘टिच फर नेपाल’का सहसंस्थापकका रूपमा आबद्ध हुँदै सन् २०१२ देखि २०१९ सम्म संस्थाको नेतृत्व तहमा रहे। उक्त संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा काम गर्दा उनले सामुदायिक शिक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका थिए। साथै, उनले दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सञ्चालन गरिएको नीतिशाला कार्यक्रमसँग पनि नीतिगत अभ्यासका क्रममा संलग्नता जनाएका छन्।
राजनीतिक रूपमा खनाल काठमाडौं–६ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा उनले उक्त क्षेत्रबाट दोस्रो पटक जित हासिल गरेका हुन्। चुनावी अभियानका क्रममा उनले सुशासन, आर्थिक विकास, पूर्वाधार विस्तार, प्रवासी नेपालीको हित र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए।
रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा विदेशस्थित नेपालीहरूको समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा चौबीसै घण्टा सक्रिय रहने केन्द्रिय प्रतिक्रिया इकाइ स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूमा आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ गर्न इकोनोमिक कन्सुलरहरूको संख्या बढाउने योजना पनि अघि सारिएको छ, जसले निर्यात, पर्यटन र लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
खनालले आफ्नो राजनीतिक यात्रामा ‘काठमाडौं–६ को सक्षम नाम’ भन्ने नारासँगै अभियान चलाएका थिए। अब उनी राष्ट्रिय स्तरको परराष्ट्र नीतिको नेतृत्व गर्दै देशको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्नेमा चासो बढेको छ।
