पोखरा १३, चैत्र । डा. स्वर्णिम वाग्ले ले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेलगत्तै राजस्व अनुसन्धान विभागसहित १५ वटा ऐन खारेज गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि उनले तत्कालै नीतिगत सुधारतर्फ कदम चाल्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्। यससँगै, १३ चैतसम्मको समग्र आर्थिक अवस्थालाई समेटेर श्वेतपत्र (आर्थिक स्थितिपत्र) तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ, जसले वर्तमान अर्थतन्त्रको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो पहिलो औपचारिक प्रतिक्रिया दिँदै राज्यका पुराना संरचना र जटिल कानुनी व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिमा अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसलाई आधार मानेर राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने तथा पुराना ऐनहरूको पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यसै सन्दर्भमा १५ वटा ऐन खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न र कार्यान्वयनको खाका तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ। उनले भनेका छन् कि अब आंशिक सुधारभन्दा प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ, जसका लागि कानुनी तथा संस्थागत संरचनामा व्यापक परिवर्तन अपरिहार्य भएको छ।
उनले रास्वपाले प्रस्तुत गरेको वाचापत्रलाई पनि कार्यान्वयनको आधारका रूपमा लिएको बताएका छन्। उक्त वाचापत्रमा उल्लेखित आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको संरक्षण, लगानी प्रवर्द्धन तथा आर्थिक सुशासनका विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्ययोजना निर्माण गरिने उनले स्पष्ट पारे। वाग्लेले अबको ध्यान बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुने र रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
हालको आर्थिक अवस्थाबारे बोल्दै उनले अर्थतन्त्रमा केही शिथिलता देखिए पनि सकारात्मक संकेतहरू पनि रहेको बताए। राजस्व संकलन चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार्दै उनले बैंक निक्षेपमा वृद्धि भएको उल्लेख गरे। यसले वित्तीय प्रणालीमा तरलता रहेको संकेत गरे पनि समग्र आर्थिक गतिविधि अझै सशक्त रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनको विश्लेषण छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रणालीमा अत्यधिक नियमन र जटिल प्रक्रिया रहेको कारण निजी क्षेत्रको उत्साह घटेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत परिवर्तन गरिने बताए। ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सहजीकरण गर्ने संयन्त्र विकास गर्न पनि कार्यदल गठन गरिने उनले जानकारी दिए।
उनले जनताले दिएको म्यान्डेटअनुसार इमानदारीपूर्वक सुधारका काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। प्रणाली सुधारका लागि समय लाग्ने स्वीकार गर्दै उनले नागरिकलाई धैर्य राख्न आग्रह गरे। उनले भने, “अब समाधानतर्फ जानुपर्छ, जनताले हामीलाई त्यो जिम्मेवारी दिएका छन्, हामी त्यसप्रति प्रतिबद्ध छौं।”
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट थप महत्वपूर्ण आर्थिक तथा नीतिगत निर्णयहरू आउने अपेक्षा गरिएको छ। वाग्लेको प्रारम्भिक कदमलाई अर्थतन्त्र सुधारतर्फको संकेतका रूपमा हेरिएको छ, जसले दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तनको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।
