पोखरा २३, फागुन । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले रुकुम पूर्वबाट १० हजार २४० मत प्राप्त गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा आफ्नो जित सुनिश्चित गरेका छन् । माओवादी आन्दोलनको ऐतिहासिक आधार इलाका मानिने रुकुम पूर्वमा प्रचण्डको यो जित प्राविधिक रूपमा सफल देखिए पनि यसले पार्टीभित्र र बाहिर अनेकौँ गम्भीर राजनीतिक र नैतिक प्रश्नहरू उब्जाएको छ । निर्वाचनको अन्तिम नतिजा र चुनावी लहरलाई हेर्दा एकातिर प्रचण्डले आफ्नो व्यक्तिगत जित निकालेका छन् भने अर्कोतिर उनकै नेतृत्वमा रहेको पार्टी र आन्दोलन भने राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै कमजोर र खुम्चिएको अवस्थामा पुगेको छ । चुनावी प्रचारका क्रममा ‘म जहाँ गए पनि जित्ने नेपालको एक मात्र नेता हुँ’ भन्दै आत्मविश्वास व्यक्त गरेका प्रचण्डको यो दाबीलाई धेरैले उनको राजनीतिक असुरक्षाको उपजका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । रोल्पा, काठमाडौँ, सिरहा, चितवन र गोरखा हुँदै अहिले रुकुम पूर्वसम्म आइपुग्दा उनले जसरी बारम्बार निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरेका छन्, त्यसले उनी कुनै एक भूगोलमा जनविश्वास कायम राख्न असफल भएको र सधैँ ‘सुरक्षित आश्रय’ को खोजीमा रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ ।
रुकुम पूर्व त्यस्तो जिल्ला हो जहाँ जनयुद्धका क्रममा जनताले ठूलो बलिदान दिएका थिए र त्यहाँ माओवादीको सांगठनिक पकड निकै बलियो छ । त्यस्तो क्षेत्रमा १० हजार मत ल्याएर जित्नुलाई कुनै ठूलो राजनीतिक चमत्कार मान्न नसकिने विश्लेषकहरूको तर्क छ, किनकि त्यहाँ पार्टीका सदस्य र शुभचिन्तकहरूको संख्या नै प्रचण्डले पाएको मतको हाराहारीमा छ । यसरी सुरक्षित क्षेत्र रोजेर आफ्नो संसदीय यात्रा जोगाउन सफल भए पनि प्रचण्डले सिंगो पार्टीको पराजयको जिम्मेवारी लिन भने अस्वीकार गरेका छन् । २०६४ सालको निर्वाचनमा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल बनेर झन्डै दुई तिहाइको निकट पुगेको माओवादी आज प्रत्यक्षतर्फ केवल १०–१२ सिटमा सीमित हुनुपर्ने दयनीय अवस्थामा पुग्नु नेतृत्वको असफलताको पराकाष्ठा हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्तो नयाँ शक्तिले १२० सिटमा अग्रता र जित हासिल गर्दै पुराना दलहरूलाई निकै पछाडि पारिरहँदा पनि प्रचण्डले आफूलाई अझै ‘जंगलको सिंह’ का रूपमा प्रस्तुत गरिरहनु केवल आत्मरति र अहंकार मात्र भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा प्रचण्डले सामना गरेको अर्को ठूलो आलोचना परिवारवादसँग सम्बन्धित छ । सत्ता र शक्तिको आडमा आफ्ना छोरी र बुहारीलाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गराउन उनले गरेको प्रयासलाई मतदाताले निर्मम ढंगले अस्वीकार गरिदिएका छन् । अवसर पाएका उनका छोरी र बुहारी दुवैले यस निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपर्यो, जसले पार्टीभित्रको नातावाद र कृपावाद विरुद्धको जनमतलाई प्रस्ट पारेको छ । नेतृत्वले आफ्नो परिवार र आफूलाई सुरक्षित राख्न खोज्दा धेरै इमानदार र पुराना नेताहरूले चुनाव हार्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । पार्टीका सहसंयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल जस्ता दिग्गज नेताहरूले समेत हार बेहोर्नु परेपछि प्रचण्डले त्यसको सामूहिक जिम्मेवारी लिनुको साटो आफू मात्र संसद्को ‘सिनियर’ नेता भएकोमा गर्व प्रकट गर्नुले उनको व्यक्तिवादी चरित्रलाई झल्काउँछ । हिजोका सहयोद्धाहरू र सहिद परिवारका सदस्यहरूलाई समेत चुनावी मैदानमा हराएर विजय जुलुस निकाल्दै गर्दा प्रचण्डले आन्दोलनको मर्म र भावनालाई कत्तिको कदर गरेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
राजनीतिक र दार्शनिक रूपमा हेर्दा प्रचण्ड र उनी जस्तै पुराना नेताहरूमा ‘जेरोन्टोक्रेसी’ अर्थात् ज्येष्ठतन्त्रको मोह हाबी भएको देखिन्छ । पद र सत्ता बिना आफ्नो अस्तित्व नै समाप्त हुने मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण उनीहरूले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न मानिरहेका छैनन् । पार्टीलाई एउटा जीवन्त राजनीतिक संस्था बनाउनुको साटो केही आसेपासेहरूको गुटमा सीमित गरिएका कारण नै माओवादी आन्दोलन आज विसर्जनको बाटोमा लागेको हो । जर्मन दार्शनिक नित्सेले भनेजस्तै शक्तिको भोकले जब आदर्शलाई निलिदिन्छ, तब क्रान्तिकारी विचारधाराहरू केवल सत्तामा टिकिरहने औजार मात्र बन्न पुग्छन् । प्रचण्डले संसद्लाई ‘खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पसल’ भनेको विगत र अहिले त्यही संसद्मा सानो संख्याका साथ छिर्न मरिहत्ते गरेको वर्तमानका बीचमा कुनै तालमेल देखिँदैन । मतदाताले यसपटकको जनादेशमार्फत यस्तै विरोधाभासपूर्ण राजनीति र सत्ता-लिप्साको विरुद्धमा आफ्नो अभिमत दिएका छन् ।
समग्रमा, रुकुम पूर्वको जितले प्रचण्डलाई संसद्को छिर्ने वैधानिकता त दिएको छ, तर उनले नेतृत्व गरेको वैचारिक र राजनीतिक आन्दोलनमा भने भीषण पहिरो गएको छ । पार्टी खुम्चिएर मरिच जस्तो बन्दा र हिजोका आधार क्षेत्रहरूमा समेत आफ्नै कार्यकर्ताले विद्रोह गर्दा नेतृत्वले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नु पर्ने थियो । तर, आफूलाई एक्लो शक्तिशाली नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र प्रतिकूलतालाई आफ्नो व्यक्तिगत अनुकूलतामा मात्र बदल्ने प्रचण्डको पुरानो शैलीले अबको राजनीतिमा काम गर्ने देखिँदैन । जेनजी (Gen-Z) पुस्ताको उदय र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको लहरले नेपालमा अब विरासतको राजनीति होइन, डेलिभरी र सुशासनको राजनीति खोजेको छ । यदि प्रचण्डले अझै पनि आफ्नो ‘सिंह’ को अहंकार त्यागेर जमिनमा टेकेनन् भने, इतिहासको पानामा उनी केवल एक यस्तो नेताका रूपमा सीमित हुनेछन् जसले आन्दोलनलाई सत्ताको भर्याङ त बनाए, तर त्यसलाई संस्थागत र सुरक्षित गर्न भने पूर्ण रूपमा असफल रहे ।
