पोखरा ५, फागुन । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई थप पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन निर्वाचन खर्च अनिवार्य रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामार्फत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले चुनावी प्रचारप्रसार र अन्य व्यवस्थापकीय कार्यमा गर्ने खर्चको विवरण स्पष्ट राख्न आयोगले यस्तो कदम चालेको हो । हालसम्म ३ हजार ४०६ जना प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारमध्ये ६७१ जनाले मात्र आयोगको प्रणालीमा बैंक खाता खोलिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार उम्मेदवारहरूले मनोनयनका क्रममा आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अझै ठूलो संख्यामा उम्मेदवारहरू बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध हुन बाँकी छ ।
नयाँ नियमअनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कुनै पनि आर्थिक सहयोग वा खर्च बैंक खातामार्फत नै गर्नुपर्नेछ । आयोगले उम्मेदवारका लागि भौगोलिक र जनसंख्याको आधारमा २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च सीमा तोकेको छ । निर्वाचन खर्चलाई आर्थिक अनुशासनको दायरामा ल्याउनका लागि आयोगले छुट्टै निर्देशिका समेत जारी गरेको छ । रोचक कुरा के छ भने, कालीकोट जस्तो दुर्गम जिल्लाका सबै उम्मेदवारले बैंक खाता खोलेर उदाहरणीय काम गरेका छन् भने सुगम र सहरी क्षेत्रका धेरै उम्मेदवारहरूले अझै खाता खोल्न ढिलाइ गरिरहेको आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले बताउनुभयो ।
यसै सन्दर्भमा आयोगले सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरी खाता खोल्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन आग्रह गरेको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अबदेखि हातहातमा पैसा लिएर चुनावमा खर्च गर्ने परम्परा अन्त्य गरिएको र सबै कारोबार बैंकमार्फत हुँदा भ्रष्टाचार र अपारदर्शी खर्चमा रोक लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरू पुगिसकेकाले उम्मेदवारहरूलाई खाता खोल्न कुनै प्राविधिक कठिनाइ नहुने आयोगको ठहर छ । निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो सम्पूर्ण आम्दानी र खर्चको बैंक विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
