पोखरा ४, फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न तयार गरेको नयाँ मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ, जसले केन्द्रीय बैंकको कार्यक्षमता, स्वायत्तता र सुपरिवेक्षकीय दायरामा व्यापक परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ। यस मस्यौदाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सरकारलाई स्रोत अभाव भएको समयमा ६ महिनाका लागि बैंक दरमा ओभरड्राफ्ट (अधिविकर्ष) कर्जा उपलब्ध गराउने प्रावधान हो। यस्तो कर्जा सरकारको अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्व आयको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी प्रदान गरिने कर्जालाई सरकारले नेगोसिएबल ऋणपत्रका रूपमा प्रमाणित गरी बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ र यसको अवधि १८० दिनको हुने प्रस्ताव गरिएको छ। राजस्व गणना गर्दा वैदेशिक ऋण, अनुदान वा सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई समावेश गर्न नपाइने स्पष्ट पारिएको छ, जसले गर्दा सरकारले जथाभावी ऋण लिन पाउने छैन।
मस्यौदाले केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षण दायरालाई पनि निकै फराकिलो बनाएको छ। अब राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका सहायक कम्पनी, वित्तीय होल्डिङ कम्पनी, डिजिटल बैंक र ठूला सहकारीहरूको समेत सुपरिवेक्षण गर्न पाउनेछ। वित्तीय संस्थाको परिभाषालाई विस्तार गर्दै डिजिटल माध्यमबाट मात्र कारोबार गर्ने ‘डिजिटल बैंक’ लाई समेत कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले हालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेका जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न र गैर-बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै बहुउद्देश्यीय कार्यभारहरूलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संस्थागत सुशासनतर्फ मस्यौदाले सञ्चालक समितिको संरचनामा ठूलो फेरबदलको प्रस्ताव गरेको छ। हालको सात सदस्यीय समितिमा अब पाँच जना गैरकार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालकहरू रहनेछन्, जसले गर्दा बोर्डमा विज्ञहरूको बाहुल्य रहने र सरकारी हस्तक्षेप कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। गभर्नर र सञ्चालकहरूको योग्यतामा पनि कडाइ गरिएको छ। गभर्नर बन्नका लागि विशिष्ट श्रेणीको पद वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको कार्यकारी तहमा १० वर्षको अनुभव अनिवार्य हुनुपर्ने र शैक्षिक योग्यतामा लेखा संकायलाई पनि स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ। गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशको सट्टा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाउने र त्यसमा अनिवार्य रूपमा पूर्वगभर्नर रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्त्यमा, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय पनि आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र तोकिएको छ, जसले बजारमा समयमै नीतिगत स्पष्टता ल्याउने निश्चित देखिन्छ।
