पोखरा २२, माघ। वर्तमान विश्व राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनको परम्परागत स्वरूप तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ। कुनै समयको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था अब बहुध्रुवीयतातर्फ मोडिएको छ, जहाँ अमेरिका, चीन र रुस जस्ता महाशक्तिहरू मात्र होइन, बरु नयाँ क्षेत्रीय गठबन्धनहरूले पनि निर्णायक भूमिका खेल्न थालेका छन्। पछिल्लो समय अमेरिकाको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिले नेटो र युरोपेली साझेदारहरूबीच पैदा गरेको संशयले युरोपेली संघलाई आफ्नै स्वतन्त्र रक्षा नीति निर्माण गर्न प्रेरित गरेको छ। फ्रान्स र जर्मनीको नेतृत्वमा युरोपेली सेना गठनको अवधारणा अब केवल चर्चामा मात्र सीमित नरही कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्दैछ। अर्कातर्फ, इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न भारत, जापान, अष्ट्रेलिया र अमेरिका सम्मिलित ‘क्वाड’ गठबन्धनले आफ्नो सक्रियता बढाएको छ। यसले प्रशान्त महासागरको सुरक्षा र व्यापारिक मार्गमा आफ्नो पकड मजबुत बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ, जसमा भियतनाम र न्युजिल्यान्ड जस्ता राष्ट्रहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास भइरहेको छ।
चीनले यी पश्चिमी रणनीतिको प्रतिकारका लागि ब्रिक्स (BRICS) लाई विस्तार गर्दै इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब एमिरेट्स जस्ता ऊर्जा शक्ति भएका राष्ट्रहरूलाई समेटेको छ। यो विस्तारले केवल राजनीतिक ऐक्यबद्धता मात्र होइन, बरु विश्व अर्थतन्त्रमा डलरको एकाधिकारलाई चुनौती दिँदै नयाँ मुद्रा प्रणाली र वैकल्पिक वित्तीय संरचनाको आधार तयार गरिरहेको छ। प्राविधिक क्षेत्रमा पनि शक्ति सन्तुलनको नयाँ लडाइँ सुरु भएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI), सेमिकन्डक्टर चिप्स र साइबर सुरक्षामा आत्मनिर्भरताका लागि राष्ट्रहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। अमेरिकाको ‘चिप्स एक्ट’ र चीनको ‘मेड इन चाइना २०२५’ यसका उदाहरण हुन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल जस्ता साना र विकासशील राष्ट्रहरू प्रविधि हस्तान्तरणको लाभ लिने कि डिजिटल विभाजनको मारमा पर्ने भन्ने गम्भीर मोडमा उभिएका छन्। पूर्वाधार विकास र डिजिटल साक्षरतामा लगानी नगरे साना राष्ट्रहरू केवल प्राविधिक उपभोक्तामा मात्र सीमित हुने जोखिम देखिन्छ।
जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले पनि नयाँ विश्वव्यापी गठबन्धनलाई ऊर्जा दिएको छ। कोप (COP) सम्मेलनहरूमा विकसित राष्ट्रहरूका प्रतिबद्धता फितलो हुँदै जाँदा G-77 र चीनले विकासशील राष्ट्रहरूको आवाजलाई सशक्त रूपमा उठाएका छन्। नेपालका लागि यो मुद्दा झन् गम्भीर छ, किनकि हिमालयी क्षेत्रको पर्यावरणीय सुरक्षा वैश्विक भू-राजनीतिक खिचातानीको सिकार हुनु हुँदैन। यसैबीच, संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व व्यापार संगठन जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूको प्रभाव कमजोर हुँदै जाँदा क्षेत्रीय संगठनहरूको महत्त्व बढेको छ। नेपालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को पुनरुत्थान वा बिमस्टेक (BIMSTEC) जस्ता मञ्चहरूलाई सक्रिय बनाएर आफ्नो क्षेत्रीय उपस्थिति बलियो बनाउनुपर्छ। अन्त्यमा, शक्तिहरूको यो पुनर्संरचनाले विश्वलाई नयाँ शीतयुद्धतर्फ धकेल्ने हो वा सहकार्यको नयाँ युगमा लैजाने हो भन्ने कुरा सन्तुलित कूटनीतिमा भर पर्छ। नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति र तटस्थता कायम राख्दै सबै शक्ति केन्द्रहरूसँग समान र हितमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गर्नु नै आजको आवश्यकता हो।
