पोखरा १४, माघ। नेपालका स्थानीय तहहरूले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका नाममा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बजेट जथाभावी खर्च गरिरहेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार देशभरका ४१८ स्थानीय तहले पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै १ हजार ८२५ आयोजनाको डीपीआर बनाउन रु. १ अर्ब ४८ करोड ५३ लाख खर्च गरेका छन्। तर विडम्बनाको कुरा के छ भने, करोडौं खर्च गरेर बनाइएका ती महत्त्वपूर्ण प्राविधिक प्रतिवेदनहरू न त पालिकाहरूको अभिलेखमा भेटिन्छन्, न त कार्यान्वयनमै लगिएका छन्। सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकामा मात्रै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पद सम्हाल्दा अघिल्लो कार्यकालमा रु. ४५ लाख खर्चिएर बनाइएका नौवटा योजनाका डीपीआर कार्यालयमा फेला पार्न सकेनन्। यस्तै समस्या झापा, इलाम, बारा र सोलुखुम्बु लगायतका दर्जनौं जिल्लाका स्थानीय तहमा देखिएको छ, जहाँ डीपीआरका नाममा रकम भुक्तानी भए पनि प्रतिवेदन सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (प्याम्स) मा दर्ता समेत गरिएका छैनन्।
डीपीआर निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो बेथिति कोशी प्रदेशमा देखिएको छ, जहाँ पछिल्लो तीन वर्षमा रु. १३ करोड खर्च गरेर १७५ वटा प्रतिवेदन तयार पारिए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा कार्यान्वयनमा गएको छैन। गण्डकी प्रदेशमा अध्ययन गरिएका पालिकाहरूमा ७४ वटा डीपीआरमध्ये ६२ वटा कार्यान्वयन नभई दराजमा थन्किएका छन्। सुदूरपश्चिममा त ८२ प्रतिशत डीपीआर कार्यान्वयनमै गएका छैनन्। स्थानीय तहहरूले संघ र प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गर्नका लागि डीपीआर अनिवार्य चाहिने बहानामा परामर्शदाताहरू नियुक्त गरी ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेका छन्। तर बजेट सुनिश्चित नहुँदै गरिने यस्ता खर्चहरूले बालुवामा पानी हाले सरह काम गरिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा निश्चित परामर्शदाता वा निकटका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक लाभ पुर्याउनका लागि मात्रै ‘कपी-पेस्ट’ प्रतिवेदनहरू तयार पार्ने गरिएको आरोप भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्व सचिवहरूले समेत लगाएका छन्।
यो वित्तीय अराजकतालाई रोक्न संघीय सरकारले पछिल्लो समय केही कदम चालेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले विद्यमान सरकारी जनशक्तिबाट काम हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै प्रमाणित गराएर बाह्य परामर्शदाता खटाउन पाइने कडा निर्देशन जारी गरेको छ। यद्यपि, स्थानीय तहहरूले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्दै आएका छन्। डीपीआर जस्तो प्राविधिक विषयलाई कार्यकर्ता र परामर्शदाता पोस्ने माध्यम बनाउँदा एकातिर विकास बजेटको दुरुपयोग भएको छ भने अर्कोतिर आवश्यक आयोजनाहरू ओझेलमा परेका छन्। स्थानीय तहहरूले योजनाको प्राथमिकता तोकेर र बजेटको सुनिश्चितता गरेर मात्र यस्ता प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
