पोखरा १४, माघ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चुनावी सरगर्मी बढे पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अझैसम्म आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक नगर्दा मतदाताहरू अन्योलमा परेका छन्। उम्मेदवारहरू घरदैलो र डिजिटल प्रचारमा व्यस्त भए पनि दलहरूको आधिकारिक नीति र योजना समेटिएको दस्तावेज नआउँदा उम्मेदवारहरूबीच तुलना गर्न कठिन भएको छ। गत भदौमा भएको ‘जेनजी’ (Gen Z) आन्दोलनपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले चुनावको घोषणा गरेको ६ महिना बित्न लाग्दा समेत दलहरूले तयारी पूरा नगर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषक सौगात गौतमका अनुसार घोषणापत्र जति छिटो आउँछ, मतदातालाई दलको मूल्याङ्कन गर्न त्यति नै सहज हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा समेत युवा अभियन्ताहरूले दलहरूलाई नीतिगत स्पष्टताका लागि दबाब दिइरहेका छन्। विशेषगरी पहिलो पटक मतदान गर्न लागेका युवाहरूले दलहरूका ‘परिचयात्मक भिडियो’ भन्दा पनि उनीहरूले संसद्मा पुगेपछि बनाउने कानुन र विकासका खाका खोजिरहेका छन्। घोषणापत्रको अभावमा अहिलेको निर्वाचन प्रचार केवल अनुहार र आश्वासनमा मात्र केन्द्रित भएको गुनासो बढ्दो छ।
प्रमुख दलहरू मध्ये नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा स्वयं घोषणापत्र लेखनको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने नेकपा एमालेले मस्यौदा तयार भइसकेको र केही आन्तरिक छलफल बाँकी रहेको बताएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने फागुन १ गते आफ्नो ‘बाचापत्र’ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। दलहरूले विभिन्न विज्ञहरूसँग परामर्श गरिरहेको र व्यावहारिक योजना ल्याउन खोजिएको दाबी गरे पनि निर्वाचन आउन ३७ दिन मात्र बाँकी रहँदा घोषणापत्र नआउनुले मतदाताको सूचना पाउने हक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
