पोखरा १४, माघ। नेपालमा यस वर्ष हिउँदमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा मुलुकभर सुक्खापनको जोखिम बढ्दै गएको छ। मंसिरदेखि माघको मध्यसम्म हुनुपर्ने औसत वर्षा नभएपछि यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांक अनुसार हिउँदमा सरदर ५९.८ मिलिमिटर वर्षा हुनुपर्नेमा यस वर्ष १६ मंसिरदेखि १३ माघसम्म मात्र ३.६ मिलिमिटर वर्षा भएको छ, जुन औसतको जम्मा ६.०२ प्रतिशत मात्र हो। विशेषगरी डिसेम्बर महिनामा शून्य वर्षा भएको रेकर्ड छ भने जनवरीमा पनि पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली कमजोर रहँदा सुदूरपश्चिमदेखि गण्डकी प्रदेशका केही भूभागमा मात्र फाटफुट वर्षा र हिमपात भएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सहप्राध्यापक मदन सिग्देलका अनुसार गत कात्तिकमा आएको चक्रवातका कारण जमिनमा केही ओस रहे पनि हिउँदे वर्षाको अभावले गर्दा त्यो ओस समेत सुक्दै गएको छ। यसले आगामी चैत र वैशाखको समयलाई थप कष्टकर बनाउने र माटोको ओस पूर्णरूपमा हराउँदा जलचक्र र जमिनको पानीको सन्तुलन बिग्रने जोखिम बढेको छ। मौसमविदहरुका अनुसार विगत केही वर्षदेखि हिउँद लगातार सुक्खा हुँदै गएका छन्। तथ्यांकले सन् २०२५ को हिउँद सबैभन्दा सुक्खा रहेको देखाएको छ, जसमा जम्मा १२.३० मिलिमिटर मात्र वर्षा भएको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमध्ये सन् २०२० र २०२२ बाहेक अधिकांश हिउँदयाम सुक्खा नै रहेका छन्, जसले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभाव परिरहेको पुष्टि गर्दछ।
जलवायु विज्ञहरूका अनुसार भूमध्य सागरमा विकसित हुने वायुको प्रणाली कमजोर हुँदा नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव कम भएको हो। हिउँदमा कम्तीमा चारदेखि पाँचवटा वर्षाको शृंखला आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा सुक्खा दिनहरू बढिरहेका छन्। यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको अधिकतम तापक्रममा भएको वृद्धि हो। हिउँदमा जाडो बढ्नुको साटो ताता दिन र ताता रातहरूको संख्या बढिरहेको छ। युरोपियन युनियनको कोपर्निकसको तथ्यांकले पनि पछिल्ला वर्षहरू विश्व इतिहासकै ताता वर्ष भएको देखाएको छ। नेपालमा पनि गण्डकी प्रदेशभन्दा पूर्वी भागमा हिउँदे झरी पर्न छाडेको र हिउँदको मध्यमा समेत चर्को घाम लाग्ने प्रवृत्ति बढेको छ। काठमाडौँ जस्ता सहरहरूमा न्यूनतम तापक्रम विगतको तुलनामा माथि नै रहनुले हिउँदे प्रणाली कमजोर भएको संकेत गर्दछ।
यस सुक्खापनले बहुपक्षीय संकट निम्त्याएको छ। हिउँदे वर्षाको अभावमा गहुँ, जौ र हिउँदे तरकारी जस्ता बालीहरू सुक्न थालेका छन्, जसले खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपेको छ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पानीका मुहान सुक्दै जाँदा किसानहरूले खेतीपाती नै छाड्ने अवस्था आएको छ। त्यस्तै, हिमालमा पर्याप्त हिउँ नहुँदा हिमाल काला देखिन थालेका छन्, जसले पर्यटन क्षेत्र र पदयात्राको आकर्षण घटाएको छ। नदीहरूमा जलसतह घट्दा जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य कमी आउने र ऊर्जा संकट बढ्ने जोखिम छ। यसबाहेक, सुक्खा मौसमले वन डढेलोको जोखिमलाई तीव्र बनाएको छ भने वायुमण्डलमा धुलोका कणहरू थुप्रिँदा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याहरू पनि बढिरहेका छन्।
कृषिविज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार जलवायु परिवर्तनले परम्परागत खेतीपातीको पात्रो खलबल्याइदिएको छ। अबको समयमा बदलिँदो मौसम र पानीको अनिश्चिततालाई मध्यनजर गर्दै अनुकूलनका उपायहरू अपनाउन ढिला भइसकेको छ। उनी भन्छन्, अब मौसम अनुसारको दैनिकी र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। तापक्रमको बढोत्तरी र वर्षाको अनियमिततालाई सम्बोधन गर्न सिँचाइका नयाँ प्रविधि र खडेरी सहन सक्ने बीउबिजनको प्रयोग अपरिहार्य देखिएको छ। विभागका अनुसार हिउँद अवधि फागुन १५ सम्म रहने भएकाले केही वर्षा हुने आशा बाँकी रहे पनि समग्रमा यो वर्षको हिउँद र आगामी प्रि-मनसुन चुनौतीपूर्ण रहने निश्चित छ।
