पोखरा १७, पौष। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले सरकारले हरेक वर्ष वितरण गर्दै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको प्रणाली पारदर्शी नभएको र यसको वास्तविक सदुपयोग हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ। पोखरामा आयोजित ‘आमसञ्चारलाई व्यावसायिक बनाउन यस क्षेत्रमा विकसित अवधारणा’ सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खरेलले वार्षिक ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको विज्ञापन बजेट कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको बताउनुभयो। उहाँले पहुँचका भरमा विज्ञापन वितरण हुने परिपाटीले गर्दा अहोरात्र खटिने श्रमजीवी पत्रकार र नियमित सामग्री उत्पादन गर्ने सञ्चार संस्थाहरू राज्यको सहयोगबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै यसतर्फ मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्नुभयो। पत्रकारिताको लामो अनुभव सँगाल्नुभएका मन्त्री खरेलले आफू सम्पादकको कुर्सीबाट सरकारको कुर्सीमा आएकाले मिडियाका पीडा र सम्भावनाबारे पूर्ण जानकार रहेको बताउनुभयो।
मन्त्री खरेलले नेपाली मिडिया क्षेत्र अहिले आर्थिक, संरचनागत र प्रविधिगत चुनौतीको गम्भीर मोडमा रहेको चर्चा गर्दै अबको बाटो रूपान्तरण र पुनर्संरचना मात्र भएको स्पष्ट पार्नुभयो। ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा करिब १५ हजार सञ्चार माध्यम सञ्चालनमा हुनु र एउटै पत्रकारले अनलाइन, युट्युब र डिजिटल टेलिभिजन चलाउनुले व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा टिक्न कठिन भइरहेको उहाँको तर्क थियो। देशभर दर्ता भएका ५ हजार अनलाइन पोर्टल र ७ हजार युट्युब च्यानलको भीडमा गुणस्तरीय पत्रकारिता ओझेलमा परेको उहाँले बताउनुभयो। देशको समग्र अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा, उद्योग-व्यवसायमा लगानी नहुँदा र बैंकमा पैसा थुप्रिएर पनि बजार चलायमान नहुँदा विज्ञापन बजार खुम्चिएको र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा मिडिया क्षेत्र परेको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री खरेलका अनुसार जबसम्म देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुँदैन, तबसम्म विज्ञापनमा आधारित मिडिया उद्योगले सहज रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन।
सरकारले अब डिजिटल मिडियालाई ‘नयाँ मूलधार’ को रूपमा औपचारिक पहिचान दिन प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो। अनलाइन न्युज पोर्टल र डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई राज्यले सूचीकरण गरी कानुनी मान्यता दिने र समाचार उपभोगको मुख्य माध्यम मोबाइल बनिसकेको यथार्थलाई स्वीकार्दै नीति निर्माण गरिने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्य सचिव डन्डुराज घिमिरेले प्रदेश सरकार सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभयो भने नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेलले मिडियालाई उद्योगको मान्यता दिन र छुट्टै मिडिया कोष स्थापना गर्न माग गर्नुभयो। मन्त्री खरेलले आइतबारै पोखराका विभिन्न सरकारी कार्यालयको निरीक्षण गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निर्देशन समेत दिनुभएको थियो।
