पोखरा ११, पौष। बचत तथा ऋण सहकारीको केन्द्रीय संघ (नेफस्कुन) ले आफ्नो वित्तीय विवरणमा गरेको ठूलो आर्थिक जालझेललाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले नै वैधानिकता दिएको रहस्य खुलेको छ। प्राधिकरणले नेफस्कुनको वित्तीय जोखिम लुकाउन मद्दत पुग्ने गरी आफ्नो नियामक मापदण्डमा संशोधन गर्दै ५० प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गरे पुग्ने सुविधा दिएको हो। यो कदम नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान निर्देशन र सहकारी ऐन २०७४ को स्पष्ट प्रावधान विपरीत रहेको पाइएको छ। ऐनअनुसार ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीले राष्ट्र बैंकको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भए तापनि प्राधिकरणले नेफस्कुनलाई जोगाउन विशेष ‘छुट’ दिएपछि वित्तीय सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
नेफस्कुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब ३१ करोड ४३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति देखाएको छ। राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार यस्तो सम्पत्तिमा शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, प्राधिकरणले मापदण्ड लागू भएको ६ महिनामै नेफस्कुनलाई लक्षित गरी संशोधन गर्दै २०८३ असार मसान्तसम्म ५० प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने विवादास्पद निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणले नेफस्कुनलाई पत्र नै लेखेर यो सुविधा दिएपछि संघले आफ्नो वास्तविक घाटालाई वित्तीय विवरणमा लुकाउन सफल भएको छ। प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले सहकारी क्षेत्रको असहज अवस्थालाई हेरेर सहजीकरण गरिएको दाबी गरे तापनि यो निर्णयले बचतकर्ताहरूको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले नै नेफस्कुनले ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्दै कैफियत देखाएको थियो। तर, प्राधिकरणले कानुन मिचेर दिएको पछिल्लो उन्मुक्तिले नेफस्कुनलाई थप ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ दायित्व लुकाउन बाटो खोलिदिएको छ। सहकारी क्षेत्रमा आएको संकट समाधान गर्नुपर्ने मुख्य नियामक निकाय नै एउटा संघको स्वार्थमा लागेर वित्तीय विवरणमा ‘छेडखानी’ गर्न सहयोगी बन्नुले सहकारी अभियानकै साखमा आँच पुगेको विश्लेषण गरिएको छ। यसले गर्दा आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रको आर्थिक पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि थप संशय पैदा भएको छ।
