पोखरा १०, पौष। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयको सर्वोच्च पद अर्थात् कुलपतिमा प्रधानमन्त्री नै रहने विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको बताएकी छन्। बिहीबार त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा आयोजित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५१औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न यस्तो कदम चाल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले शैक्षिक प्रशासनमा अनावश्यक दलीय हस्तक्षेपका कारण नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रले लामो समयदेखि नकारात्मक असर भोग्दै आएको स्वीकार गर्दै सरकारले यस सुधारका लागि ठोस पहल सुरु गरिसकेको जानकारी दिइन्। उनले प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने परम्परालाई तोडेर प्राज्ञिक व्यक्तिलाई उक्त जिम्मेवारी दिने विषयमा अहिले गम्भीर परामर्श र गृहकार्य भइरहेको समेत स्पष्ट पारिन्।
शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौतीका बीच दलीय राजनीतीकरणको अन्त्य गर्नु अनिवार्य रहेको बताउँदै उनले विश्वविद्यालयहरूलाई केवल प्रमाणपत्र बाँड्ने थलो मात्र नभई वास्तविक प्राज्ञिक बहसको केन्द्र बनाउन सबै सरोकारवाला पक्षलाई आह्वान गरिन्। पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीहरूको ठूलो हिस्सा उच्च शिक्षाका लागि विदेश पलायन भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले शैक्षिक गुणस्तरमा उत्कृष्टता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले समयसापेक्ष नयाँ र व्यावहारिक शैक्षिक कार्यक्रमहरू थप गरेर विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै भविष्य देख्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वविद्यालयको कार्यशैलीप्रति विद्यार्थीहरूको गुनासोलाई पनि सम्बोधन गरिन्। विशेषगरी परीक्षा सकिएपछि समयमा नतिजा प्रकाशन नहुने समस्याले विद्यार्थीहरूमा नैराश्यता पैदा गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अवस्था आउनुका पछाडिको कारण खोज्न र उचित समाधान निकाल्न विश्वविद्यालय प्रशासनलाई निर्देशन दिइन्। प्रविधिको तीव्र विकास र मानिसहरूको विश्वव्यापी आवागमन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपालको उच्च शिक्षाले पनि सोही गति समाउनुपर्ने र यसका लागि प्रणालीगत परिवर्तनको आकांक्षा देखिनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ थियो। दलीय हस्तक्षेपमुक्त शैक्षिक वातावरणले मात्र नेपालको उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने विश्वास उनले व्यक्त गरिन्।
