पोखरा १२, मंसिर। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फका कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रमको खर्च कटौती नगरिने स्पष्ट पारेका छन्। बिहीबार पोखरामा आयोजित प्रदेश समन्वय परिषद्को नवौँ बैठकमा उनले ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि भएको क्षतिको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका नाममा चालु खर्च कम गर्ने निर्णयले पुँजीगत खर्चलाई कुनै असर नपर्ने बताए। उनले प्रदेशसँग जोडिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, तनहुँ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की, उच्च अदालत पोखरा, जिल्ला अदालत कास्की र तनहुँका भवन मर्मतका लागि सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले माग भएका सबै पालिकामा यस वर्ष न्यायिक सहजकर्ता उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि परिमार्जन गरिएको बताए। त्यसैगरी, नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका लागि पनि कार्यविधि सच्याएर यसअघि नपाएका पालिकाले पाउने गरी सुधार गरिएको उनले उल्लेख गरे। उनले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी अवकाश भएपछि निवृत्तीभरणका लागि कोष स्थापना गर्न प्रदेशले कानुन बनाउन सुरु गरेको पनि जानकारी दिए। मुख्यमन्त्रीले प्रदेशकै अनुरोधमा सङ्घ सरकारले उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा प्रवेश शुल्क घटाएको दाबी गर्दै कोरला नाकाको स्थायी संरचना निर्माणका लागि सङ्घ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने भनाइ राखे।
बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले २ अर्बको हाराहारीमा चालु खर्च कटौती गर्ने भनिए पनि खर्च भइसकेका कारण रु १ अर्ब १५ करोड बचत गर्ने अनुमान गरिएको बताए। उनले ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि क्षति पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि करिब रु २ अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान प्रस्तुत गरे। आम्दानी हुने यातायात र मालपोतमा बढी क्षति भएकाले राजश्व आम्दानी घट्ने र सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान समेत कटौती भएमा बजेटमा चुनौती थपिने उनको भनाइ थियो। जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका अध्यक्ष शान्तिरमण वाग्ले, ताराखोला गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर विक, घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन, अन्नपूर्ण गाउँपालिका उपप्रमुख दिवाकुमारी तिलिजा, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष सनमाया गुरुङ र गाउँपालिका महासङ्घ गण्डकी अध्यक्ष नवराज ओझा लगायतले आ–आफ्नो क्षेत्रका समस्या र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
